नवी दिल्ली:  ईव्हीएम यंत्रातील मतांच्या मोजणीसोबत व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) यंत्रातील स्लीपची पडताळणी करण्याच्या पद्धतीमध्ये निवडणूक आयोगाकडून बदल करण्यात आल्यामुळे यंदा लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लांबण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी देशातील २१ विरोधी पक्षांनी ईव्हीएम यंत्रातील मतांसोबत ५० टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रातील स्लीपची पडताळणी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात अभिप्राय कळवण्याचे आदेश दिले होते. या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने मतमोजणीमधील अचूकता आणखी वाढवा, असे आदेश दिले. यानंतर निवडणूक आयोगाने प्रत्येक मतदारसंघात पडताळणी करण्यात येणाऱ्या व्हीव्हीपॅटची संख्या वाढवण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानुसार का विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच मतदानकेंद्रावरील व्हीव्हीपॅट मोजली जाणार आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचा निकाल काही तासांनी लांबण्याची शक्यता आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच विरोधी पक्षांनी ५० टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रांमधील स्लीपची पडताळणी करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती.  ५० टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतांची पडताळणी करायची झाली तरी मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण व्हायला तब्बल सहा दिवस लागतील, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांचा विश्वास आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वसनीयता पाहता कोर्टाने व्हीव्हीपॅट स्लीप पडताळणीची संख्या वाढवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले. 


निवडणूक आयोगानेही हा निर्णय मान्य करत लवकरात लवकर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही दिली. प्रचलित पद्धतीनुसार निवडणूक आयोगाकडून आतापर्यंत ४१२५ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची मोजणी केली जात होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०, ६२५ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची मोजणी केली जाणार आहे.