लोकसभेत 127वी घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताने पारित, उद्या राज्यसभेत मांडलं जाणार

एसईबीसी नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना बहाल करणारे हे विधेयक आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभेत 127 वी घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताने पारित झालं आहे. विधेयकाच्या बाजूने 386 आणि विरोधात शुन्य मतं पडली. आता उद्या हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला एसईबीस वर्ग ठरवण्याचे अधिकार देणारं हे विधेयक आहे.

आता एखादा समाज मागास आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असण्याला केंद्रानं मान्यता दिली आहे. राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल.

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीतही ही बाब अडचणीची ठरली होती. पण नव्या 127 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार मिळेल.

या विधेयकासोबतच 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवण्यासंदर्भात देखील केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्यांकडून करण्यात आली आहे. याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला तर महाराष्ट्रातील मराठा, धनगर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेतील चर्चेत म्हटलं.