...तर एकही LPG सिलिंडर मिळणार नाही; सरकारच्या एका इशाऱ्याचा कोणाला बसणार फटका?
LPG Cylinder Connection eKYC: केंद्र सरकारनं निर्णय घेतला असून, या निर्णयानंतर आता अनेकांचीच पंचाईत होणार आहे. पाहा तुमच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारी बातमी
LPG Cylinder Connection eKYC: सिलिंडरचे वाढते दर ही समस्या सामान्यांना गेल्या बऱ्याच काळापासून भेडसावत होती, आहे आणि इथून पुढंही राहील असं म्हणमं गैर ठरणार नाही. गगनला भिडणारे घरगुती वापरातील सिलेंडरचे दर ही समस्या अद्यापही निकाली निघाली नसून यामध्ये आता दिलासा मिळण्यापूर्वी अनेकांनाच आणखी एक दणका बसणार आहे. हा दणका इतका मोठा असेल, की काही मंडळींना चक्क एकही एलपीजी सिलेंडर मिळणार नाहीय. पण असं का? सरकारनं असा नेमका कोणता इशारा दिलाय?
चुकीच्या पद्धतीनं ब्लॅकनं सिलिंडर खरेदी करणाऱ्या किंवा चुकीच्या पद्धतीनं दर महिन्याला सिलिंडर खरेदी करणाऱ्यांची आता खैर नाही. कारण, सरकारनं अशा सर्वांवरच कारवाईचा बडगा उगारला आहे. केंद्राच्या नव्या कारवाईअंतर्गत इथून पुढं अनेक ग्रहकांचं गॅस कनेक्शन कापण्यात येणार आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गित वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या माहितीनुसार सरकारी पेट्रोलियम कंपन्या बनावट ग्राहकांना यादीतू हटवण्यासाठी सध्या आधार कार्डच्या माध्यमातून e-KYC व्हेरिफिकेशन करत आहे. ज्या धर्तीवर आता माहितीमध्ये साधर्म्य न आढळल्यास अशा ग्राहकांच्या वाट्याला येणारा LPG सिलिंडर पुरवठा बंद करण्यात येणार आहे. ज्या ग्राहकांच्या नावावर असणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे, अशांचीही नावं यादीतून वगळली जाणार असल्यामुळं हा मोठा धक्का ठरणार आहे.
हेसुद्धा वाचा : Mumbai News : मुंबईकरांचा प्रवास महागणार; घराबाहेर पडण्याआधी सोबत ठेवा जास्तीचे पैसे
पुरी यांनी X च्या माध्यमातून केलेल्या पोस्टनुसार सध्या पेट्रोलियम कंपन्यांकडून ई केवायसीच्या माध्यमातून ग्राहकांची पुन:पडताळणी करण्यात येत आहे. ज्यानंतर बनावट पुराव्यांच्या आधारे सिलिंडर मिळवणाऱ्या ग्राहकांवर चाप लावला जाणार असून, मागील आठ महिन्ययांपासून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
केरळ विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते वी डी सतीशन यांच्या पत्राला उत्तर देत पुरी यांनी ही पोस्ट केल्याचं कळतं.राहिला प्रश्न ई केवायसीचा, तर गॅस सिलिंडर पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून ग्राहकांची ओळख निश्चित केली जाते. यामध्ये मोबाईल फोनवर अॅपच्या माध्यमातून पुष्टी केली जाते. याशिवाय ग्राहकांकडे गॅस वितरक कंपनीच्या मदतीनं e-KYC पूर्ण करण्याचीसुद्धा मुभा असते. देशात सध्याच्या घडीला 32.64 कोटी सक्रिय घरगुती एलपीजी वापरकर्ते असून, आता यापैकी नेमकी कितीजणांवर कारवाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.