काँग्रेसने दिलेले आश्वासन अंगाशी येण्याची शक्यता

भोपाळ : मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने दिलेले एक आश्वासन आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अंगाशी येण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाहीच, उलट प्रक्रिया लांबल्याचे मेसेज आलेत. त्यामुळे शेतकरी कमलनाथ सरकारवर नाराज आहेत. रामकन्याबाई. मध्यप्रदेशातल्या झाबुआ जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याची विधवा. त्यांच्या पतीचा पेटलावद स्फोटामध्ये मृत्यू झाला होता. कमलनाथ सरकारनं पहिल्याच दिवशी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र हा दिलासा क्षणभंगूर ठरला आहे. त्यांच्या मोबाईलवर एक मेसेज आला. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया आता होऊ शकत नाही, असा कमलनाथ यांच्या नावानिशी मेसेज आला. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याची त्यांची भावना झाली आहे.

अशाच प्रकारचे मेसेज कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेल्या राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांना गेलेत. मात्र या दिरंगाईचे मुख्य कारण आचारसंहिता नसून राज्य सरकारने बँकांपर्यंत कर्जमाफीचा निधीच पोहोचवलेला नाही, हे आहे. सरकारकडून निधी येत नाही, तोपर्यंत कर्जमाफी दिली जाऊ शकत नाही, असं बँका शेतकऱ्यांना सांगत आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला याची किंमत चुकवावी लागू शकते. 

एकीकडे फसवणूक झाल्याची शेतकऱ्यांची भावना झाली असताना भाजपानं हा मेसेज निवडणूक मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणुकीनंतर कर्जमाफीचे पैसे मिळतील असं सांगणं म्हणजे मतदारांना दाखवलेले प्रलोभन आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे. सत्तेत आल्यास ७ दिवसांत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिले होते. मात्र कमलनाथ यांना सत्तेत येऊन ७५ दिवस झाले तरीही शेतकऱ्यांच्या हाती अद्याप काहीच पडलेलं नाही. याचा लोकसभा निवडणुकीत फटका बसू शकतो, असं मानले जात आहे.