Maharashtra Karnataka Border Issue : महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात कर्नाटक सीमावादावर ठराव संमत करण्यात आला. त्याच्या काही तासानंतर पुन्हा एकदा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavraj Bommai) बरळलेत. कर्नाटकचा एक इंच भागही महाराष्ट्राला (Maharashtra Karnataka Border Dispute) देणार नाही अशी प्रतिक्रिया बोम्मईंनी दिलीय. (Maharashtra Political News ) आमच्या प्रत्येक इंच जमिनीचं आम्ही संरक्षण करु.. सीमेतल्याच नाही तर सीमेबाहेरही आम्ही आमच्या लोकांचं रक्षण करु अशी भाषा बोम्मईंनी वापरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू आहे. त्यामुळे ठरावाला काही महत्व नसल्याचंही ते म्हणालेत. सीमावाद खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू कमकूवत असल्याचंही बोम्मईंचं म्हणणे आहे. (Maharashtra Crime News in Marathi)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कर्नाटकातील 865 मराठी भाषिक गावांचा पश्चिमेकडील राज्यात समावेश करण्याचा “कायदेशीर पाठपुरावा” करण्याचा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेने मंगळवारी एकमताने मंजूर केला. कर्नाटक विधानसभेने दक्षिणेकडील राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि शेजाऱ्याला एक इंचही जमीन न देण्याचा ठराव मंजूर केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कर्नाटक ठरावातही महाराष्ट्राने निर्माण केलेल्या सीमावादाचा निषेध करण्यात आला होता.
 
सीमावादावरुन कर्नाटकने महाराष्ट्राविरोधात ठराव मंजूर केला आहे. कर्नाटक सरकारने गुरुवारी महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आणि सीमाप्रश्नावर केलेल्या प्रक्षोभक विधानांचा निषेध करणारा एकमुखी ठराव संमत केला की जमीन, पाणी आणि भाषा या प्रश्नांवर राज्य पक्षपातळीवर एकजूट आहे आणि ते करेल.


महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटकच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात ठराव मांडला आणि शेजारील राज्याने जाणूनबुजून सीमावादाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप केला.बेळगाव (बेळगाव देखील Belagavi म्हणतात), कारवार, निपाणी, बिदर आणि भालकी या 865 गावे आणि शहरांमधील मराठी भाषिक लोकांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे आहे, असे महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेल्या ठरावात म्हटले आहे.


राज्य सरकार बेळगाव, कारवार बिदर, निपाणी, भालकी शहरे आणि कर्नाटकातील 865 मराठी भाषिक गावांमधील प्रत्येक इंच जमीन (Maharashtra ) समाविष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीररीत्या पाठपुरावा करेल, असे त्यात म्हटले आहे.


दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली असता, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाचा निकाल देत नाही, तोपर्यंत हा मुद्दा आणखी चिघळणार नाही, याची काळजी घेण्याचे ठरविण्यात आले होते, असे महाराष्ट्राच्या ठरावात म्हटले आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारने विधानसभेत ठराव करुन उलट भूमिका घेतली. त्यांच्याकडून सीमावादाला घतपाणी घालण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्राचे म्हटले आहे. सीमाभागातील मराठी लोकांच्या सुरक्षेची हमी देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला द्यावेत, असेही ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.