रामराजे शिंदे, झी मीडिया, दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असणारा सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. आज सुप्रीम कोर्टात ही सुनावणी होणार होती, पण सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आणि उद्याची म्हणजे 23 ऑगस्टची तारीख देण्यात आली. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पण, आता पुन्हा राज्यातील सत्ता संघर्षावरील सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या उद्याच्या यादीत प्रकरण नाही. प्रमुख सुची आणि पुरवणी सुचीमध्येही प्रकरण लिस्टेड नाही. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणी संदर्भात संभ्रम आहे. 


दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली तर अपात्र आमदार तसंच खासदारांचा मुद्दा घटनापीठाकडे पाठवण्यात येईल का याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं असेल. शिवाय निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला तसंच निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती ठाकरे गटाकडून केली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जाणार का यावर शिंदे - ठाकरे गटाचे भवितव्य अवलंबून आहे.


शिवाय कोर्टासमोर दोन नव्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेल्या 12 आमदारांच्या यादीवर आक्षेप घेणारी याचिका ॲड श्रेयस गच्चे यांनी दाखल केलीय. तर नागरिक आणि मतदारांचे म्हणणे ऐकावे अशी हस्तक्षेप याचिका दाखल झालीय. दहाव्या परिशिष्ठात आमदारांनं स्वतःच्या मर्जीनं पक्ष सोडणे याचा वेगवेगळा अर्थ काढला जात आहे. परंतु पक्षविरोधी कारवाया करणारा घटनाक्रम हे सुद्धा मर्जीनं पक्ष सोडणे या व्याख्येत बसत असल्याचा दावा याचिकाकर्ते ॲड असीम सरोदे यांनी केलाय.


कोणत्या मुद्द्यांकडे लक्ष असेल..
1 -  प्रकरण 5 सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले जाईल का ?
2 -  आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधिमंडळ/ संसदेकडे आहे का ?
3-  पक्षाचे चिन्ह, नाव संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जाईल का ?
4 -  गटनेते पद राजकीय पक्ष ठरवणार की विधिमंडळ पक्ष ?
5 - महाविकास आघाडीनं राज्यपालांकडे दिलेली 12 आमदारांची यादी योग्य की अयोग्य ?
6 -  पक्षविरोधी कारवाया म्हणजे स्वतः मर्जीनं पक्ष सोडणे म्हणता येईल का?
7 - अल्पसंख्य आमदार असलेल्या पक्षाला गटनेते नेमण्याचा अधिकार आहे का?
8 -  व्हीप बजावण्याचे अधिकार कोणाला...?
9 - नवीन गट तयार न करणे किंवा पक्ष विलीन करण्याचे पर्याय शिंदे समोर आहेत का ?