रामराजे शिंदे, झी मीडिया, दिल्ली : सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) उद्या निकाल देणार आहे. ठाकरे गटानं (Thackeray Group) केलेल्या 7 जजेसच्या घटनापीठाच्या मागणीबाबत उद्या फैसला येणार आहेत. नबम राबिया प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं निकाल दिला होता. या निकालानुसार विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय़ अध्यक्ष घेऊ शकत नाही. याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करावं अशी मागणी ठाकरे गटानं केलीय. तीन दिवसांच्या युक्तिवादानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला असून उद्या याबाबत निर्णय़ येणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे?
महराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण 5 नाही तर 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. यावर उद्या निकाल येणार आहे. गेले तीन दिवस 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तीवाद करण्यात आला. यावेळी नबाम रेबिया खटल्याचा (Nabam Rebia Verdict) संदर्भावर युक्तीवाद झाला. नबाम रेबिया खटल्याचा निकाल या प्रकरणाला लागू करा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.  ठाकरे गटाकडून अ‍ॅड. कपिल सिब्बल, अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून अ‍ॅड. हरीश साळवे यांच्यानंतर अ‍ॅड. निरज किशन कौल आणि अ‍ॅड. महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.


8 महिन्यांचा कालावधी लागणार
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या त्यामुळे एक नवं वळण मिळणार असून, आधी नबम रेबिया प्रकरणावर समीक्षा होईल, ज्यानंतर अपात्र आमदारांचा मुद्दा घेतला जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठीच 8 महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. 2016 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या बेंचनं अरुणाचल प्रदेशामध्ये नबाम रेबिया प्रकरणामध्ये एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता. या निकालानुसर अविश्वास ठरावाच्या दरम्यान सदनाच्या अध्यक्षांकडे कोणतेही अधिकार नसतात. याच धर्तीवर शिंदे गटाने केलेल्या दाव्यानुसार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे किंवा त्यांना निलंबित करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. 


नबम रेबिया प्रकरणाशी साम्य
ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाकडून करण्यात आलेला युक्तीवाद खोडून काढण्यात आला आहे. शिवसेनेत असतानाच आमदार सुरत आणि गुवाहाटीला गेले. पक्ष बैठकीत गैरहजर राहिले. याचा अर्थ आमदारांनी स्वत:हून पक्ष सोडला आणि त्यामुळे ते अपात्र ठरले असं मत ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना मांडलं. नबाम रेबिया आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात काहीही साम्य नसल्याचा मुद्दा अधोरेखित करत आता ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणं अपेक्षित असेल असंही ते म्हणाले.