त्याचा थेट कागदावरच खून...मृत्यू प्रमाणपत्र घेऊन तो अधिकाऱ्यांना म्हणतोय, साहेब मी जिवंत आहे हो!

भोपाळ : सरकारच्या गलथान कारभाराचा अनुभव आतापर्यंत आपल्यापैकी अनेकांना आला आहे. सरकारी कार्यालयात नजरचुकीने किंवा अंधाधुंदीमुळे एखाद्या कागदपत्रात किंवा कोणत्याही बाबीत चूक होते. मात्र त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे होणारा संपूर्ण त्रास त्या संबंधित व्यक्तीला सहन करावा लागतो. शासन दरबारी मृत अशी नोंद असल्याने  मिळणारे लाभ बंद होतात. असंच घडलंय मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील खनियाधाना ग्रामपंचायतीतील काली पहाडी येथील 43 वर्षीय शेर सिंह यादवसोबत. शेर सिंह यांची सरकारकडे मृत अशी नोंद आहे. त्यामुळे त्यांना योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे कागदोपत्री  मृत अशी असलेली नोंद काढून घ्यावी, तसेच त्याला मिळणारे लाभ सुरु व्हावेत, यासाठी शेर सिंह सरकारी कार्यालयाचे उंबरे झिजवतायेत.  

शिवपुरी जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात स्वत: ला जिवंत दाखविण्यासाठी शेर सिंहने अतिरिक्त जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अपील केलीय. "साहेब मी जिवंत आहे.  ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि सरपंचांनी 2013 मध्ये  मला मृत घोषित केले.  माझी कागदोपत्री जिवंत असल्याची नोंद करावी अशी विनंती मी ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंचांकडे केली, पण त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातंय", अशी हकीकत शेर सिंहने अतिरिक्त जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर मांडली.

शेर सिंह गेल्या 8 वर्षांपासून स्वत:ला कागदोपत्री जिवंत असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करतायेत. पण त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे शेर सिंहने अखेर शिवपुरी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठलं. तिथे अतिरिक्त जिल्हा पंचायत सीईओ यांना सर्व प्रकार सांगितलां. शेर सिंहने सांगितलेलं प्रकरण ऐकून सीईओही थक्क राहिले.

8 वर्षांपासून अन्नधान्य बंद

"पंचायत सदस्य आणि सरपंच यांनी मला गेल्या 8 वर्षांपासून मृत ठरवलंय. त्यामुळे रेशन दुकानातून अन्नधान्य मिळत नाही. तसेच अन्य कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही. लॉकडाऊनमध्ये मी स्वत:ला जिवंत सिद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आयोजित केलेल्या सुनावणीला उपस्थित होतो. मात्र अजूनही प्रश्न सुटलेला नाही", असं शेर सिंहने स्पष्ट केलं.  

दोषींवर कारवाई

दरम्यान या प्रकरणी शेर सिंहला लवकरात लवकर न्याय दिली जाईल, तसेच दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असं आश्वासन  अतिरिक्त जिल्हा पंचायत सीईओ महेंद्रकुमार जैन यांनी दिलंय.