पणजी : गोव्यातील सांगे तालुक्यातील नेत्रावली गावात उभारण्यात येत असलेल्या ईको- टुरिझम प्रकल्प हाईडवे हॉस्पिटॅलिटीचे अभिजात पर्रिकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज नोटीस बजावली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत रिसॉर्ट उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी वनक्षेत्र उजाड करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्या या प्रकल्पाविरोधात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, अभिजात पर्रिकर हे मु्ख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचे पूत्र आहेत. मात्र, न्यायालयाकडून मोठा झटका बसल्याने अभिजातसह मुख्यमंत्री पर्रिकर यांच्यासमोर नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. नेत्रावलीचे पंच अभिजित देसाई आणि इतरांनी ही जनहित याचिका सादर केली आहे. ही याचिका आज खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणीसाठी आली असता सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून त्यावरील सुनावणी  ११ मार्चला ठेवण्यात आली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रिसॉर्टसाठी वनक्षेत्र उजाड केल्याने या प्रतिवाद्यांमध्ये अभिजात पर्रीकर यांच्यासह वन खाते, गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ, नेत्रावली पंचायत, नगर नियोजक, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र देखरेख समिती यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ज्या क्षेत्रात हा ईको टुरिझम प्रकल्प उभा राहत आहे, त्याचा भाग वन्यप्राणी अभयारण्याच्या सीमापासून एक किलोमीटरवर आहे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात हा प्रकल्प असल्याने त्याला दिलेली परवानगी बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकादारांनी केला आहे. 


वन क्षेत्राच्या नुकसानीबाबत उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वन क्षेत्रात कोणत्याही पद्धतीचे बांधकामवर बंदी घालण्यात यावी आणि येथील परिस्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली करावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. हरित क्षेत्राचे नुकसान केल्याप्रकरणी अभिजातला दंड करण्याची काँग्रेसने मागणी केली आहे.