मुंबई : मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्यासंदर्भात आज चौथ्यांदा सुनावणी होणार आहे. आरक्षण प्रकरण घटनापाठाकडे का पाठवावे यावर दोन्ही पक्ष आपआपली बाजू मांडणार आहेत. दरम्यान मागील सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी सर्व राज्यांतील आकडेवारी देऊन ५० टक्के पेक्षा आरक्षण पुढे गेल्याची माहिती दिली. तर दुसरीकडे शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आज आरक्षणला विरोध करणारे आणि समर्थन करणारे यांचा युक्तिवाद पूर्ण होईल आणि आज हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाईल असा विश्वास आहे. परंतु राज्य सरकारने कोणताही हलगर्जीपणा करू नये, राज्य सरकारने पूर्ण तयारी करावी, असे ते म्हणालेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने घटनापीठाकडे अर्ज करण्यास उशीर केल्याचं कोर्टात कबूल केले. पण  फेब्रुवारी महिन्यातच याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी घटनापीठाकडे मराठा आरक्षण पाठवण्यासाठी अर्ज केला होता. आणि तेच आपलंही म्हणणं असल्याचं राज्य सरकारने कोर्टात सांगितले. यावरून विनोद पाटील यांनीही महाराष्ट्र सरकारला उशीरा का जाग आली असा सवाल केला. आज विनोद पाटील आणि महाराष्ट्र सरकार कोणती बाजू मांडतेय ते पाहावे लागणार आहे.


याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,  दोन्ही बाजूनी युक्तीवाद झाला आहे. त्याचप्रमाणे विरोधकांकडून ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा, मेगाभारतीचा मुद्दा घेतला आहे. तसेच राज्य सरकारकडून परिपत्रक काढण्यात आले आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कोणतीही नोकर भरती राज्यात होणार नाही.


सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर २७ सप्टेंबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे सुनावणी झाली. पाच न्यायाधीशांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी घेण्याची मागणी यावेळी केली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे म्हणणे मांडण्यास अडचणी येत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले गेले. तसेच सुनावणीपर्यंत नोकर भरतीला स्थगिती दिली असून याचिकांवर १ सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. आज चौथ्यांदा सुनावणी होत आहे.