नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारनं केलीय. इंदिरा साहनी प्रकरणाचा निकाल ९ जजेसच्या घटनापीठानं दिलाय. त्याच निकालावर मराठा आरक्षण तपासून पाहिले जातेय. अशावेळी इंदिरा साहनी प्रकरणातील ९ जजेस पेक्षा जास्त जजेसकडे मराठा आरक्षण प्रकरण द्यावे लागणार आहे. त्या शिवाय इंदिरा साहनी केस १९३१ च्या जनगणनेवर आधारीत आहे. मात्र आत्ताची आर्थिक, समाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थीती बदलली आहे. त्यामुळे ११ जजेस घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वकीलांनी सुप्रीम कोर्टात केलीय. ही मागणी करताना महाराष्ट्र सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांनी अनेक मुद्दे मांडले आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 


मराठा आरक्षणाची नियमित सुनावणी सुप्रीम कोर्टाच्या पूर्ण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याबाबतच्या अर्जांवर आज सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी असा अर्ज राज्य सरकारने जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टात केला आहे. हीच मागणी करणारा अर्ज या प्रकरणातील इतर 9 हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनीही केला आहे. राज्य सरकारच्या आणि इतर 9 याचिकाकर्त्यांच्या या अर्जांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. आज झालेल्या मराठा आरक्षण सुनावणीत घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचे प्रयत्न आज झाले. पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.


- मराठा आरक्षण प्रकरण ११ जजेस घटनापीठाकडे वर्ग करावे. 
- महाराष्ट्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात मागणी
- इंदिरा साहनी केस पेक्षा जास्त जजेसच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावे.
- २०११ च्या जनगणनेनुसार सद्यस्थिती बदलली आहे.


खंडपीठासमोर असा मांडला गेला व्यक्तीवाद - 


इंदिरा साहनी केसमध्ये ९ न्यायाधीशांच्या घटनापाठानं आरक्षण सीमा मर्यादा दिली आहे. परंतु आता १०३ व्या दुरुस्तीमुळे ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेली कमाल मर्यादा कालानुरूप राहत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेले पाहिजे. १५ (४) आणि १६ (४) हे १५ (६) आणि १६ (६) चे उल्लंघन करतेय का हे पहावं लागेल, मुकूल रोहतगी म्हणाले. अनुच्छेद 342 (अ) मध्ये राज्याला कोणतेही आरक्षण देण्याची क्षमता आहे की नाही? हा प्रश्न प्रथमच उपस्थित होत आहे, असा दुसरा मुद्दाही रोहतगी यांनी मांडला. या केसमुळे मंडल कमिशन पासूनची सर्व प्रकरणे पुन्हा एकदा नव्याने पहावे लागतील, असंही रोहतगी म्हणाले.


जर आर्टीकल 15 आणि 16 मूलभूत रचनेचा भाग असतील आणि ते कलम 338 आणि 342 मध्ये क्लॅशेस होत असतील तर नंतरचे आर्टिकल टिकतील का? हा प्रश्न आहे. हे घटनात्मक मुद्दे असल्याचंही रोहतगी म्हणाले.


- गोपाळ शंकर नारायण हे विरोधातील याचिकाकर्ते म्हणतात की, घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करावे.


- इंदिरा साहनी केसमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही असे म्हटल्यामुळेच घटनात्मक पेच निर्माण झालाय. रोहतगी यांनी इंदिरा साहनी मुद्दा आणला आणि कोर्टात वाचून दाखवला.


१९३१ जनगणनेवर इंदिरा साहनी केस अवलंबून होती. महाराष्ट्रात ८५ टक्के लोक गरीब/मागास आहेत. हे सगळे मुद्दे इंदिरा साहनी केसमध्ये आले नाही. २०११ ची जनगणना अद्याप समोर आली नाही. २८ राज्यात आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. हे सगळे मुद्दे इंदिरा साहनी केसमध्ये आले नाही. कपिल सिब्बल यांनी राज्य सरकार तर्फे बाजू मांडली. 


सध्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही 3 न्यायमूर्तींच्या समोर सुरु आहे. पण पूर्ण घटनापीठामध्ये 5 न्यायमूर्तींचा समावेश असतो. तसंच आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या काही खटल्यांची सुनावणी 5 न्यायमूर्तींच्या पूर्ण घटनापीठासमोर सुरु आहे. त्यात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 10 टक्के दुर्बल घटकांसाठीचं आरक्षण, तामिळनाडूतील आरक्षण यांचा समावेश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाची सुनावणी देखील पूर्ण घटनापीठासमोर व्हावी, अशी राज्य सरकारसह इतर याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.