नवी दिल्ली : केंद्र सरकराच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 8 महिन्यांपासून दिल्लीत शेतकरी संघटनांचं आंदोलन सुरु आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी आजपासून दिल्लीत जंतर मंतर इथे किसान संसदेचं आयोजन केलं आहे. यासाठी अनेक नेते दाखल झाले आहेत. दरम्यान, आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल केंद्रीय मंत्री मिनाक्षी लेखी यांनी वादग्रस्त विधान केलं आहे. यावरुन आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आंदोलक शेतकऱ्यांनी आजपासून सुरू केलेल्या किसान संसदेबाबत प्रतिक्रिया देताना मीनाक्षी लेखी म्हणाल्या की, 'हे शेतकरी नाहीत तर मवाली आहेत' हेदेखील विचारात घेतलं पाहिजे की ते गुन्हेगारी कृत्य करत आहेत, 26 जानेवारीला जे काही घडले ते लज्जास्पद होते, गुन्हेगारी कारवाया आणि अशा गोष्टींना विरोधकांनी प्रोत्साहन दिलं. 


भाजप मुख्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना मीनक्षी लेखी यांनी हे वक्तव्य केलं. त्या म्हणाल्या ' सर्वप्रथम त्यांना शेतकरी म्हणणे थांबवा. कारण ते शेतकरी नाहीत. खऱ्या शेतकर्‍यांना जंतर मंतरवर येऊन आंदोलन करायला वेळ नाही. ते त्यांच्या शेतात काम करत आहेत'.



शेतकऱ्यांची चर्चा करण्यास तयार


दुसरीकडे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे की आम्ही नव्या कृषी कायद्यांबद्दल शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आहे, कृषी कायद्यातील ज्या गोष्टींवर शेतकऱ्यांना आक्षेप आहे त्याबद्दल आम्हाला सांगवं, सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. 



मीनाक्षी लेखी यांच्या टीकेला उत्तर


मीनाक्षी लेखी यांनी केलेल्या टीकेला शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी उत्तर दिलं आहे. शेतकरी मवाली नाहीत, शेतकऱ्यांबद्दल असं वक्तव्य करणं चुकीचं आहे. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. शांततेत आंदोलन करण्याचा हा एक मार्ग आहे. जोपर्यंत संसदेचं काम सुरु आहे तोपर्यंत आम्ही इथे येत राहू, सरकारला वाटत असेल तर चर्चा होऊ शकते, असं टिकैत यांनी म्हटलं आहे. 



कायदा रद्द करण्यास सांगणार


अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव हन्नान मोल्लाह म्हणाले की, आज तीन कायद्यांमधील एपीएमसी कायद्यांवर किसान संसदेत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जात नाहीए, आमचे प्रश्न संसदेत उपस्थित करावेत यासाठी आम्ही सर्व खासदारांना पत्र लिहिलं आहे. हे आंदोलन 13 ऑगस्टपर्यंत सुरु राहणार असून प्रत्येक दिवशी 200 शेतकरी सिंघु बॉर्डरवर येतील आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर चर्चा करतील. त्यानंतर या कायद्याला फेटाळून लावणार आहोत आणि संसदेलाही किसान संसदेचे म्हणणे ऐकून हा कायदा रद्द करण्यास सांगणार आहोत.


दरम्यान, केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलक शेतकऱ्यांनी आजपासून दिल्लीत किसान संसदेची सुरुवात केली आहे.