SSC CAPF's Constable GD Exam in 13 regional languages: स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हिंदी आणि इंग्रजीसह एकूण 13 स्थानिक भाषांमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाची (Central Armed Police Forces) कॉन्स्टेबल पदाची (General Duty) परीक्षा घेण्यास मंजुरी दिली आहे. गृहमंत्रालयाने अधिकृतपणे दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात स्थानिक तरुणांचा सहभाग वाढवण्याच्या आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेतला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तामिळनाडू, तेलंगण आणि कर्नाटकमधील नेत्यांनी सीआरपीएफ भरती परीक्षा हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत घेण्यावरुन आक्षेप नोंदवत नाराजी जाहीर केली होती. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. गृहमंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील कॉन्स्टेबल पदाची परीक्षा 13 प्रादेशिक भाषेत घेण्याची परवानगी दिली आहे. 


अमित शाह यांनी ट्वीट करत या निर्णयाची माहिती दिली आहे. त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की "ऐतिहासिक निर्णय घेत गृहमंत्रालयाने 13 स्थानिक भाषेत कॉन्स्टेबल सीएपीएफ परीक्षा घेण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे स्थानिक तरुणांचा सहभाग वाढेल. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्थानिक भाषांचा विकास आणि प्रोत्साहनप्रती आपली कटिबद्धता दर्शवत आहे".


केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात कॉन्स्टेबल, आसाम रायफल्समध्ये SSF, रायफलमॅन (GD) आणि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोमध्ये शिपाई भरती परीक्षेला हिंदी आणि इंग्रजीसह इतर 13 प्रादेशिक भाषांशी जोडण्यात आलं आहे. या भाषा खालीलप्रमाणे आहेत - 


1. आसाम
2. बंगाली
3. गुजराती
4. मराठी
5. मल्याळम
6. कन्नड
7. तामिळ
8. तेलुगू
9. उड़िया
10. उर्दू
11. पंजाबी
12. मणिपुरी
13. कोंकणी 


याआधी केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत ही परीक्षा होत होती. पण आता प्रादेशिक भाषांचा समावेश कऱण्यात आल्याने तरुण मातृभाषेत परीक्षा देऊ शकतात. 


काँग्रेस नेते सिद्धरमय्या यांनी सीआरपीएफ भरती परीक्षा कन्नड भाषेत घेण्याची मागणी केली होती. कन्नड भाषेत शिक्षण घेणारे उमेदवार हुशार आहेत, पण भाषेच्या बंधानामुळे त्यांना यश मिळत नाही असं ते म्हणाले होते. त्यांनी ट्विट केलं होतं की, "मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे उमेदवारांना सीआरपीफ भरती परीक्षा कन्नड भाषेत देण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती करतो. बिगरहिंदी भाषिक राज्यातील उमेदवारांना केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत परीक्षा देण्याच्या नियमातून सूट दिली पाहिजे".