नवी दिल्ली : सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिजवलेलं अन्न पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पोषण योजना (PM Poshan) सुरु केली आहे. पुढच्या 5 वर्षात या योजनेसाठी 1 कोटी 30 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही योजना सध्याच्या मध्यान्ह भोजन योजनेच्या (Mid-day meal scheme) जागी आणली गेली आहे.  या योजनेत शासकीय आणि सरकारी अनुदानित शाळांच्या इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत शिकणाऱ्या सर्व शाळकरी मुलांचा समावेश करण्यात आला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणार्या 11.20  लाख शाळांमधील सुमारे 11.80 कोटी मुलांना या योजनेचा लाभ होईल.


पीएम पोषण योजना 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरु ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकार 54,061.73 कोटी रुपये आणि राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश 31,733.17 कोटी रुपये खर्च करेल. या व्यतिरिक्त, केंद्र सरकार अन्नधान्यावर सुमारे 45,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च देखील उचलणार आहे. अशा प्रकारे योजनेचे एकूण बजेट 1,30,794.90 कोटी रुपये असेल.


सरकारने सांगितले की, ही योजना प्राथमिक वर्गातील सर्व 11.80 कोटी मुलांना, पूर्व प्राथमिक वर्ग (प्री-स्कूल) किंवा बाल वाटीकांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांसाठी विस्तारित करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या हे विद्यार्थी योजनेचा भाग नाहीत. याशिवाय शालेय विद्यार्थ्यांना निसर्गाची प्रत्यक्ष ओळख करुन देण्यासाठी शाळांमध्ये शालेय पोषण बागेच्या विकासाला सरकार प्रोत्साहन देणार आहे.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, 'कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास वचनबद्ध आहोत. पीएम-पोषणाबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून त्याचा भारतातील तरुणांना फायदा होईल.


केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Education Minister Dharmendra Pradhan) म्हणाले की, राज्य सरकारांनी स्वयंपाकी आणि सहाय्यकांना मानधन थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) उपलब्ध करुन द्यावं. याशिवाय शाळांनीही डीबीटी द्वारे शाळांना निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. मुलांना कय जेवण द्यावं हे राज्य सरकारने ठरवावं असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.


सरकारने सर्व जिल्ह्यांमध्ये योजनेचे सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य केलं आहे. योजनेअंतर्गत, स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साहित्य आणि भाज्यांच्या आधारे, विशिष्ट संस्कृतीशी संबंधित अन्न आणि नवीन मेन्यू  जोडण्यासही सांगण्यात आलं आहे. सरकारने म्हटले आहे की अशक्तपणा असलेल्या मुलांना पूरक पोषण साहित्य पुरवण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे