लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या मजुरांना घरी पोहोचवा; केंद्र सरकारचं उत्तर

नवी दिल्ली: लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या परप्रांतीय मजूरांना सुखरुपपणे त्यांच्या घरी पोहचवण्याच्या मागणीप्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दिलं आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या स्टेटस रिपोर्टमध्ये सांगितलं की, लॉकडाऊन दरम्यान स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी परत पाठवता येणार नाही.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात आतापर्यंत अद्याप अनेक भागात, गावात कोरोनाचा संसर्ग पोहचलेला नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे मजूरांना त्यांच्या मूळ गावी पाठवण्यामुळे, अशाप्रकारच्या होणाऱ्या स्थलांतरामुळे, ज्या भागात कोरोनाचा संसर्ग नाही अशा ग्रामीण भागातही कोरोना संसर्गाचा प्रसार होण्याची मोठी शक्यता आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक एनजीओशी  NGO मिळून परप्रांतीय, स्थलांतरित मजूरांच्या दैनंदिन अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्याचं काम करत आहे. तसंच गावात त्यांच्या कुटुंबियांच्या सुविधेची व्यवस्थाही करत आहे.

केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, स्थलांतरित मजूरांसाठी 37 हजार 978 रिलीफ कँप बनवण्यात आले आहेत. या कँपमध्ये जवळपास 14.3 लाख लोक राहत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

त्याशिवाय 26 हजार 225 फूड कँप बनवण्यात आले आहेत. या कँपद्वारे जवळपास 1.34 कोटी लोकांना जेवण देण्याची सुविधा करण्यात आली असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

दरम्यान, भारतात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 27 हजार 892वर गेला आहे. तर भारतात 872 जण कोरोनामुळे दगावले आहे. देशात 6 हजार 184 रुग्ण कोरोनातून बरे झाले असून त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.