नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारीला जाहिर केलेल्या अर्थसंकल्पात विमा योजना कॅशलेस होणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर उपचारांवर होणारा खर्च स्वतः केल्यानंतर विम्याच्या पैशांसाठी मागणी करण्याची गरज भासणार नाही, असे नमूद करण्यात आले. ही योजनेची सुरूवात २ ऑक्टोबरपासून होईल. गरज भासल्यास त्यासाठी लागणारी राशी वाढण्यात येईल. 


मोदीकेअर


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मोदीकेअर या चर्चित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजनेत एकूण लोकसंख्येच्या ४०% म्हणजे १० कोटी कुटुंबातील लोकांना हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्याची गरज भासल्यास पाच लाख रुपयांपर्यंत चिकित्सा विमा सुरक्षा दिली जाईल.


जेटली यांनी सांगितले की, माध्यमिक आणि उच्च स्तरीय हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यावेळेस विमा असेल. यात सर्व सरकारी हॉस्पिटल्स आणि काही निवडक खाजगी हॉस्पिटल्सचा समावेश करण्यात येईल. ओपन मॅग्झिनद्वारे होणाऱ्या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितले की, जसजसे वीमा मॉडलमधून विमाधारकांची संख्या वाढेल तसतसे प्रिमीयम कमी होईल.


२ हजार कोटींचे बजेट


अर्थमंत्री यांनी योजनेत सरकारीकडून पूर्ण पैसे मिळतील, असा विश्वास दिला आहे. सध्या २ हजार कोटींचे बजेट ठरवण्यात आले आहे. योजना सुरू झाल्यानंतर जितकी रक्कम आवश्यक असेल ती देण्यात येईल. अर्थसंकल्पात जेटली यांनी सांगितले की, गरिबांच्या चांगल्या स्वास्थ्यासाठी मोदी केअर सुरू करण्यात आली आहे. सरकारने ५० कोटी लोकांना पाच लाख रुपयांचे वीमा पॅकेज देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेत सरकार प्रिमियम देईल. 


 स्वास्थ्याच्या दिशेने नवीन पाऊल


आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा यांनी सांगितले की, आम्ही स्वास्थ्याच्या दिशेने नवीन पाऊलं उचलत आहोत. जर आपल्याकडे स्वस्थ नागरिक असतील तर आपली उत्पादकता देखील वाढेल. पूर्वी प्राथमिक हेल्थ सेंटरमध्ये आई आणि बाळाच्या स्वास्थ्यावर लक्ष दिले जात होते. आता त्याच केंद्रात हेल्थ अॅँड वेलनेस सेंटर विकसित करण्यात येईल. येथे कम्‍यूनिकेबल आणि नॉन कम्‍यूनिकेबल दोन्ही प्रकारचे आजारांवर उपचार करण्यात येतील. वीमा योजनेत ६०% खर्च केंद्र आणि ४०% खर्च राज्य सरकार करेल.