नवी दिल्ली : पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना मोदी सरकारने दिवाळीआधी मोठं गिफ्ट दिलं आहे. या जवळपास ५,३०० कुटुंबांना प्रत्येकी ५.५० लाख रुपये देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. ही कुटुंब पाकव्याप्त काश्मीरमधून पहिले काश्मीरमध्ये आले आणि नंतर बाहेरच्या राज्यांमध्येही स्थायिक झाले. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा जवळपास ५,३०० कुटुंबांना फायदा होणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१६ साली विस्थापित काश्मिरी कुटुंबांसाठी पुनर्वसन पॅकेजची घोषणा केली होती. ही मदत मिळणाऱ्यांमध्ये ३ प्रकारच्या कुटुंबांचा समावेश आहे. यातली काही कुटुंब १९४७ सालच्या फाळणीनंतर आली होती, तर काही जणं काश्मीरचं विलिनिकरण झाल्यानंतर आणि काही जण पाकव्याप्त काश्मीरमधून भारतात आले.


ही ५३०० कुटुंब फाळणीनंतर, काश्मीरच्या विलिनिकरणानंतर आणि पाकव्याप्त काश्मीरसोडून काश्मीरमध्ये आले. पण काश्मीरमध्ये न राहता ते देशाच्या वेगवेगळ्या भागात स्थायिक झाले. पण काही कालावधीनंतर ही कुटुंब पुन्हा एकदा काश्मीरमध्ये आली. पण या कुटुंबांना कोणताही अधिकार आणि सरकारी लाभ मिळाला नाही. 


जम्मू-काश्मीरमध्ये जे नागरिक तिथले मूळ नागरिक असतील त्यांनाच मत द्यायचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार मिळायचा. म्हणजेच फाळणीनंतर जी लोकं जम्मू-काश्मीरमध्ये आली त्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हता, तसंच काही जातींनाही हा अधिकार नव्हता. 


अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर हा नियम निष्क्रीय झाला. आता ५,३०० कुटुंबांना हा लाभ मिळणार आहे. याची सुरुवात पुनर्वसन भत्त्यापासून झाली आहे.