मोदी सरकार लवकरच गावांना देणार इंटरनेट सुविधा

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने 'डिजिटल इंडिया' च्या माध्यमातून सर्व गावांना इंटरनेटने जोडण्यासाठी पाऊलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

भारतीय दूरसंचार विभागातर्फे ग्राम पंचायतींमध्ये २०१९ पर्यंत वायफाय सेवा सुरु करण्यात येणार आहे. या सुविधेसाठी एका आठवड्याभरात निविदा मागविण्यात येणार आहेत. वायफास सुविधा पूरविण्याचं काम कंत्राट पद्धतीने देण्यात येणार आहे.

ही योजना जवळपास ३,७०० कोटी रुपयांची आहे. दूरसंचार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत सरकारला या वर्षाच्या शेवटपर्यंत एक लाख ग्राम पंचायतींमध्ये वायफाय सुविधा उपलब्ध करुन द्यायची आहे.

एक लाख ग्रामपंचायतींमध्ये जवळपास १ हजार मेगाबाईट प्रति सेकंद (१जीबीपीएस) या दराने इंटरनेट सेवा सुरु करण्यात येणार आहे.

या अधिकाऱ्याने पूढे म्हटलं की, "निविदांमध्ये नेमक्या काय अटी असतील या संबंधी आठवड्याच्या शेवटपर्यंत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर लवकरच निविदा मागविण्यात येतील."

एका वर्षभरात १ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये तसेच २०१९ मध्ये इतर ग्रामपंचायतींमध्ये वाय-फाय सेवा सुरु करण्याची सरकारची योजना आहे.

१जीबीपीएस या स्पीडमध्ये एक बॉलिवूड सिनेमा जवळपास दोन सेकंदांत डाऊनलोड केला जाऊ शकतो. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरकारची ही योजना २०२२ पर्यंत नियमित इंटरनेट उपलब्ध करणाऱ्यांची संख्या २० कोटींहून ७० कोटींपर्यंत पोहोचवण्याचं लक्ष आहे.