मोदींकडून पुन्हा धक्कातंत्राचा वापर; मंत्र्यांनाही नव्हती आरक्षणाची कल्पना

आरक्षणाचा प्रस्ताव एका दिवसात तयार

नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याची अनपेक्षित खेळी करून मोदी सरकारने विरोधकांना चांगलेच बुचकाळ्यात टाकले. सरकारने झटपट हालचाली करून मंगळवारी लोकसभेत हे विधेयक मंजूरही करवून घेतले. त्यामुळे पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धक्कातंत्राची चर्चा सुरु झाली आहे. सवर्ण आरक्षणाचा निर्णय प्रत्यक्षात येईपर्यंत भाजपच्या वरिष्ठ मंत्र्यांकडून कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली. सवर्ण आरक्षणाचा मुद्दा आयत्यावेळी मंत्रिमडळाच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. जेणेकरून बाहेर या निर्णयाची फारशी चर्चा होऊ नये. यामध्ये मोदी सरकार पूर्णपणे यशस्वी ठरले. 

यासाठी तीन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सवर्ण आरक्षण विधेयकाचा मसुदा निश्चित करण्यात आला. हा प्रस्ताव सामाजिक न्याय मंत्रालयाने केवळ एका दिवसात तयार केला. ही माहिती बाहेर फुटू नये यासाठी बैठकीत सवर्ण आरक्षण विधेयक असा थेट उल्लेखही टाळण्यात आला. 

गेल्या महिन्यात तीन राज्यांच्या निवडणुकीत आलेल्या अपयशानंतर मोदी सरकारला काहीतरी भव्यदिव्य निर्णय घेण्याची गरज होती. निवडणूक झालेल्या तीन राज्यांमध्ये ओबीसी मतदार पुन्हा काँग्रेसकडे वळत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आपल्या मूळ मतदारांना पक्षाकडे पुन्हा आकृष्ट करण्याचा मतप्रवाह भाजपमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यादृष्टीने मोदी सरकारचा थिंक टँक विचार करत होता. गरीब सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत घटना दुरुस्ती विधेयक तयार करण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही योजना नव्हती. तेव्हा यूपीए सरकारच्या काळात प्रस्तावित असलेला सवर्ण आरक्षणाचा मुद्दा सरकारच्या ध्यानात आला. यूपीए सरकारच्या काळात २००६ मध्ये एस.आर. सिन्हो समितीचा स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने २०१० मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालात आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण देण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर २०१३ मध्ये यूपीए सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये यावर चर्चाही झाली होती. मात्र, या सगळ्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार असल्याने हा विचार बारगळला. 

मात्र, मोदी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर हा मुद्दा नेमका हेरला. हा निर्णय उच्च स्तरावर घेतला गेला. यानंतर सामाजिक न्याय मंत्रालयाने प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.