आता पदवी घेतानाच विद्यार्थ्यांना मिळणार नोकरी, केंद्र सरकारची नवी योजना

नवी दिल्ली - बेरोजगारांची वाढती संख्या ही देशापुढील मोठी समस्या बनली आहे. येत्या काही महिन्यांत देशात लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यावेळी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरूनच मोदी सरकारला विरोधकांकडून धारेवर धरले जाण्याची शक्यता आहे. देशात रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य साध्य झालेले नाही. त्यामुळे एकीकडे शिकून बाहेर पडणारे विद्यार्थी आणि दुसरीकडे रोजगाराचे घटते प्रमाण यामुळे वेगवेगळ्या समस्या तयार होताहेत. बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी योजना आखली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, रोजगार तसेच कौशल्य विकास मंत्रालय आणि उद्योग मंत्रालय यांनी मिळून बेरोजगारी कमी करण्यासाठी एक नवी योजना आखली आहे.

इकोनॉमिक टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीनुसार, मोदी सरकार देशात मोठ्या प्रमाणात विद्यावृत्ती योजना (अॅप्रेंटिस स्कीम) सुरू करणार आहे. विशेष म्हणजे अतांत्रिक पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवूनच ही विद्यावृत्ती आखण्यात आली आहे. पदवी पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी मिळण्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकसित करण्यासाठी या विद्यावृत्तीचा उपयोग होईल. 

विद्यावृत्ती कार्यक्रम ६ ते १० महिन्यांचा असेल. त्यानुसार देशातील विविध कंपन्या पदवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावृत्ती देतील. यामध्ये संबंधित विद्यार्थ्याला कामाचे मानधनही दिले जाईल.  पदवी मिळाल्यानंतर कॉलेजमधून बाहेर पडताना संबंधित विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनीकडे प्रत्यक्ष काम केल्याचा अनुभव असेल. तसेच काही जणांना नोकरीही मिळालेली असेल, या हेतूनेच ही योजना आखण्यात आली आहे. तांत्रिक किंवा व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अतांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना आखण्यात आली आहे. तांत्रिक शिक्षण देणारे कॉलेज आणि विद्यापीठांवर कंपन्यांचे स्वतः लक्ष असते. त्यामुळे कॅम्पसच्या माध्यमातून या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळतेच. पण अतांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळणे अवघड असते. केंद्र सरकारच्या वरील तिन्ही मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी या मुद्द्यांवरून एक बैठकही घेतली. त्यामध्ये विद्यावृत्तीचा कार्यक्रमही निश्चित करण्यात आला, अशी माहिती मिळते आहे. 

प्राथमिक माहितीनुसार पुढील शैक्षणिक वर्षापासून देशात विद्यावृत्ती कार्यक्रमाची सुरुवात होईल. पहिल्या टप्प्यात देशातील १० लाख विद्यार्थ्यांना या कार्यक्रमात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे.