नवी दिल्ली : नव्या वर्षात मोदी सरकार शेतकऱ्यांना मोठे गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या आठवड्यात पीएमओ आणि निती आयोगाच्या झालेल्या बैठकीत देशातील शेतकऱ्यांची स्थिती कशाप्रकारे सुधारली जाऊ शकते याबाबत कृषि मंत्रालयाने माहिती दिली. कर्जमाफी ऐवजी शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल असे पर्याय सरकार आणू इच्छित आहे. कृषि मंत्रालयाने यासाठी दोन मार्ग समोर आणले आहेत. शेतकऱ्यांना बेसिक युनिव्हर्सल स्किमच्या धरतीवर सरळ खात्यात मदत पोहोचवण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात अगाऊ रक्कम दिली जाईल. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकार एक योजना आखत असून शेतकऱ्यांना प्रति एकर 4000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तेलंगणा सरकारच्या 'तेलंगणा रायतु बंधु स्कीम' माध्यमातून शेतकऱ्यांना खरीप, रबी अशा दोन्ही पीकांसाठी 4 हजार रुपये प्रति एकर थेट बॅंक खात्यात दिले जातात. तेलंगणामध्ये एक वर्षापासून ही योजना सुरू असून या संदर्भात मोजक्याच तक्रारी आल्या.


विनाव्याज कर्ज 


शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त पीक योजना 50 हजार रुपये प्रति हेक्टर वाढवून 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. विनाव्याज कर्जाची मर्यादा वाढवून 1 लाख करण्यात आली आहे. 
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना सरकारच्या तिजोरीवर साधारण दीड ते 2 लाख कोटी रुपयांचे ताण पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच याबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.


मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना


झारखंड सरकारने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रति एकरावर पाच हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम मिळणार आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना असे या योजनेचे नाव आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त 5 एकर पर्यंत शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. या योजने अंतर्गत झारखंडमधील एकूण 22 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनी ही माहीती दिली.