Modi Govt Home Loan Interest: केंद्र सरकारने पुढील 5 वर्षांमध्ये छोट्या शहरांमधील घरांसाठी सबसिडी दराने कर्जपुरवठा करण्यासाठी 60 हजार कोटींचा निधी देण्याच्या तयारीत आहे. 7.2 बिलियन डॉलर्स खर्च करण्याचा सरकारचा विचार असून यासंदर्भातील वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने रॉयटर्सने दिलं आहे. या वर्षाच्या शेवटी वेगवगेळ्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मागील महिन्यामध्ये सरकारने महागाईवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतीमध्ये 18 टक्क्यांची कपात केली होती.


3 ते 6.5 टक्के वार्षिक व्याजदर


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंतप्रधान मोदींनी ऑगस्ट महिन्यामध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी आपलण्या एका भाषणामध्ये या योजनेसंदर्भातील घोषणा केली होती. मात्र याबद्दलची सविस्तर माहिती देण्यात आली नव्हती. या योजनेअंतर्गत सबसिडीअंतर्गत 9 लाख रुपयांपर्यंत 3 ते 6.5 टक्के वार्षिक व्याजदराने कर्जपुरवठा केला जाईल. म्हणजेच सध्याच्या सरासरी 9 टक्के व्याजदरावर किमान 3 ते 5 टक्के सूट मिळणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी घेतलेलं 5 लाखांहून कमी कर्जही प्रस्तावित योजनेसाठी पात्र असेल. "व्याजावरील सूट ही लाभार्थ्यांच्या गृहकर्ज खात्यावर थेट जमा केली जाईल. 2028 पर्यंत सुरु ठेवली जाणारी ही प्रस्तावित योजना अंतिम स्वरुपात आहे. मात्र यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची संमती आवश्यक आहे," असं सरकारी अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.


मोदींनी दिलेले संकेत


या योजनेमुळे शहरांमध्ये कमी उत्पन्न असलेल्या घटकातीला 25 लाख लोकांना फायदा होणार असल्याचा सरकारचा अंदाज आहे. मात्र सबसिडी दरामध्ये पुरवण्यात येणाऱ्या गृहकर्जाचं प्रमाण हे घरांच्या मागणीवर अवलंबून आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या ऑगस्टमधील भाषणामध्ये, "आम्ही येणाऱ्या वर्षांसाठी एक योजना तयार केली आहे. जे भाड्यांच्या घरात राहतात, झोपड्यांमध्ये, चाळीत आणि अनधिकृत घरांमध्ये राहतात अशा सर्व लोकांना या योजनेचा फायदा होणार आहे," असं म्हटलं होतं. नाव न सांगण्याच्या अटीवर सरकारी अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. 



पूर्वीही आणलेली अशी योजना


रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, संबंधित गृहकर्जांसंदर्भात गृह आणि शहरी विकास मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाकडून प्रक्रियेचे विचारणा केली होती. मात्र याबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया नोंदवण्यात आलेली नाही. लवकरच सरकार याबद्दलची बैठक घेणार असून अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. बँकांनीही या योजनांसाठी पात्र ठरणाऱ्या ग्राहकांची यादी तयार करण्यासंदर्भातील काम सुरु केलं आहे. सरकार अशाप्रकारे शहरांमधील लोकांसाठी गृहकर्ज योजना राबवत असल्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी 2017-2022 दरम्यान अशीच एक योजना राबवण्यात आळी होती. याअंतर्गत 1 कोटी 22 लाख घरांना मंजूरी देण्यात आलेली.