मोदी सरकार देणार ५० हजार कोटी रुपयांचा मदत निधी

नवी दिल्ली : देशाच्या आर्थिक वाढीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकार ५० हजार कोटी रुपयांच्या मदत निधीची घोषणा करू शकते. तथापि या निर्णयाने सरकारची वित्तीय तूट भरण्यास अधिक विलंब लागेल असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. प्रसारमाध्यमांच्या अहवालांनुसार, मार्च २०१८ पर्यंत सरकार ५० हजार कोटी खर्च करू शकते. मदत निधी लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. पण यामूळे वित्तीय तूट ०.५ टक्क्यांनी वाढणार आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी दिला सिग्नल

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी संकेत दिले होते की, सरकार आर्थिक पुनरुज्जीवन करण्यासाठीी मदत पॅकेज जाहीर करू शकते. त्यांनी सांगितले की अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अतिरिक्त उपाय विचारात घेतले जात आहे. 

सुत्रांकडून आलेल्या माहितनुसार, सरकार आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी एक अॅक्शन प्लान तयार करणार आहे. इकॉनॉमी बूस्ट करण्यासाठी अतिरिक्त उपाय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. मंत्र्यांसोबत यासंबंधी उच्च स्तरीय बैठक सुरु आहे.  ज्या सेक्टरमध्ये अधिक रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता आहे त्यात आवश्यक निधी देण्यात येणार आहे. यामध्ये उत्पादन, वीज, पायाभूत सुविधा आणि आयटी विभाग यांचा समावेश आहे.
'न्यूज १८' ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मदत निधीअंतर्गत सरकार कर सवलतदेखील देऊ शकते आणि स्वतः ते ओझे सहन करू शकते. मोदी सरकारने जीडीपीच्या तुलनेत या वर्षात वित्तीय तूट उद्दिष्ट ३.२% ठेवली असल्याने सरकार हे पॅकेज जाहिर करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.