नवी दिल्ली : केंद्रात सत्ताबदल करून देशाची सूत्रे हातात घेतलेल्या भाजप सरकारने तब्बल 3,755 कोटी रूपये चक्क जाहिरातींवर खर्च केले आहेत. माहिती अधिकारात ही धक्कादायक माहिती शुक्रवारी पुढे आली आहे.


माहिती अधिकाराखाली बाहेर आले सत्य


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने आरटीआयअंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, 'इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया आणि इतर माध्यमांतील जाहिरातींवर सरकारने एप्रिल 2014 ते ऑक्टोबर 2017 या काळात खर्च केलेली रक्कम सुमारे 3,755 कोटी इतकी आहे.' नोएडा येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रामवीर तंवर यांनी माहिती अधिकाराखाली माहिती मागवली होती. या माहितीच्या प्रतिच्या हवाल्याने आयएनएसने दिलेल्या वृत्तात ही माहिती दिली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, केंद्र सरकारने सामुहिक रेडिओ, डिजिटल सिनेमा, दूरदर्शन, इंटरनेट, एसएमएस आणि टीव्हीसह इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला दिलेल्या जाहिरातीत तब्बल 1,656 कोटी रूपये खर्च केले.


कोटींच्या कोटी उड्डाणे..


दरम्यान, मंत्रालयाकडून जाहिरातींवर झालेल्या खर्चाचे जे आकडे दिले आहेत त्यानुसार, एक जून 2014 ते 31 मार्च 2015 पर्यंत 448 कोटी रूपये. एक एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2016 या कालावधीत 542 कोटी रूपये, तर, एक एप्रिल 2016 ते 31 ऑगस्ट 2016 पर्यंत 120 कोटी रूपये केवळ जाहिरातींवर खर्च करण्यात आले. हे आकडे केवळ टीव्ही, इंटरनेट आणि इतर इलेक्ट्रिक माध्यमांतून केलेल्या जाहिरातींचे आहेत. यात प्रामुख्याने प्रिंट आणि इतर मीडिया सहभागी नाही.


'मन की बात'ही भलतीच खर्चिक...


दरम्यान, 2015 मध्ये एका माहिती अधिकारात खुलासा झाला होता की, केंद्र सरकारने जुलै 2015 पर्यंत पंतप्रधानांच्या 'मन की बात' या मासिक कार्यक्रमासाठी वृत्तपत्रांना तब्बल 8.5 कोटी रूपयांच्या जाहिराती दिल्या होत्या.