ED चौकशी : सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारची कानउघडणी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला (Central Government) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court ) चांगलेच फटकारले आहे. उठसूठ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (Money laundering laws) वापरावरून जोरदार फटकारे मारले आहेत. मनी लाँडरिंग कायदा (Money laundering laws) शस्त्रासारखा वापरू नका, अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारची कानउघडणी केली. तुम्ही पीएमएलए कायद्याचे महत्त्व कमी करू नका, असे न्यायालयाने फटकारले आहे. (Money Laundering Act : The Supreme Court has slammed the central government)

EDमार्फत मनी लाँडरिंग कायद्याच्या अतिवापरावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघडणी केली. अतिवापर करून पीएमएलए कायद्याचे महत्त्व कमी करू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले. 100 रूपये, 10 हजार रूपये एवढ्या कमी रकमांच्या गैरव्यवहारातही तुम्ही पीएमएलए अंतर्गत कारवाई करायला लागला तर त्याचे काय महत्त्व राहील, असे सरन्यायाधीश एन व्ही रामण्णा यांनी विचारले. 

उषा मार्टीन लिमिटेड या गौण खनिज व्यवसायातील कंपनीविरूद्ध मनी लाँडरिंग कायद्याअंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला होता. या खटल्याला आव्हान देणारी याचिका उषा मार्टीन कंपनीने झारखंड उच्च न्यायालयात केली होती. ही याचिका फेटाळल्यावर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी सुनावणीच्यावेळी केंद्र सरकारला न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे.