तर या १५ सरकारी बँकांचं होणार विलीनिकरण

नवी दिल्ली : देशातल्या बँकांना मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचं विलीनिकरण करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका कमी करून त्यांना कार्यक्षम बनवण्यासाठी सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. बँकांचं हे विलीनिकरण दोन टप्प्यांमध्ये होणार असल्याचं बोललं जात आहे.

पहिल्या टप्प्यामध्ये २१ बँकांची संख्या १२ वर आणली जाऊ शकते तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये हीच संख्या फक्त ६ बँकांवर येण्याची शक्यता आहे. देशभरात अस्तित्वात असलेल्या सगळ्या बँकांचं विलीनिकरण करून फक्त ५-६ बँका ठेवण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये एकाच प्रकारचं काम करणाऱ्या बँकांचं विलीनिकरण होणार आहे.

या बँका होणार बंद

सरकारच्या रणनितीनुसार पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये ओबीसी, इलाहाबाद बँक, कॉरपोरेशन बँक, इंडियन बँकेचं विलीनिकरण होऊ शकतं. तर कॅनरा बँकेमध्ये सिंडिकेट बँक, इंडियन ओव्हरसिज बँक आणि यूको बँकेचं विलीनिकरण व्हायची शक्यता आहे. याचबरोबर यूनियन बँकेमध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, आणि देना बँकेचं मर्जर होणार असल्याचं बोललं जात आहे आणि, बँक ऑफ इंडियामध्ये आंध्र बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि विजया बँकेचं मर्जर होऊ शकतं.

सहा बँकांचं याआधीच विलीनिकरण

पाच सहयोगी बँक आणि भारतीय महिला बँक यांचं १ एप्रिल २०१७लाच विलीनिकरण झालं आहे. या विलीनिकरणानंतर एसबीआय जगातल्या ५० बड्या बँकांमधली एक बँक झाली आहे. विलीनिकरणाचं हे मॉडेल इतर बँकांसाठीही वापरण्याचा सरकारचा मानस आहे.