माझ्या मुलीला न्याय मिळाला - `निर्भया`ची आई आशा देवी
दिल्लीतील `निर्भया` सामूहिक बलात्कार प्रकरणी चारही आरोपींना फाशी देण्यात येणार आहे.
मुंबई : दिल्लीतील 'निर्भया' सामूहिक बलात्कार प्रकरणी चारही आरोपींना फाशी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर पीडित मुलीची आई आशा देवी यांनी म्हटले आहे, या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देशीतील महिला अधिक सक्षम होतील. या निर्णयामुळे न्यायालयीन यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास अधिक बळकट होणार आहे. खऱ्या अर्थाने माझ्या मुलीला न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया आशा देवी यांनी दिली आहे.
२०१२ मध्ये सामूहिक बलात्काराची सुन्न करणारी घटना घडली. या प्रकरणातील चार दोषींना २२ जानेवारीला फासावर लटकवण्यात येणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी या चारही दोषींचे डेथ वॉरंट जारी केले. त्यानुसार २२ जानेवारीला सकाळी सात वाजता या चौघांना फाशी देण्यात येईल. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. १६ डिसेंबर २०१२ मध्ये दिल्लीत निर्भयावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. अखेर जवळपास सात वर्षांनंतर निर्भयाला न्याय मिळणार आहे. मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आणि अक्षय ठाकूर या चारही दोषींना २२ जानेवारीला फाशी देण्यात येणार आहे. या बलात्कारप्रकरणातील दोषींना सध्या तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर महिलांच्या या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्या प्रतिक्रिया येत आहेत.
दिल्ली महिला आयोगाच्या प्रमुख स्वाती मालिवाल यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या देशात राहणाऱ्या सर्व निर्भयांचा हा विजय आहे. मी निर्भयाच्या आई-वडिलांना अभिवादन करते. ज्यांनी अनेक वर्षे लढा दिला. या लोकांना शिक्षा मिळण्यासाठी सात वर्ष लागलीत. हा कालावधी कमी होऊ शकत नाही का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
२०१२ च्या दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देना पंजाब महिला आयोगाच्या अध्यक्षा मनीषा गुलाटी म्हणाल्यात, हा एक चांगला निर्णय आहे आणि मी त्याचा आदर करतो. आता निर्भयाच्या आत्म्याला शांती मिळेल. आज देशातील प्रत्येक मुलीला न्याय मिळाला आहे, असे त्या म्हणाल्यात.
काँग्रेसच्या सुष्मिता देव यांनी या निर्णयाचे स्वाग करताना म्हटले, निर्भयाला न्याय मिळाला आहे. या निर्भया प्रकरणासाठी सात वर्षे लागत असतील तर पुराव्या स्पष्ट नसलेल्या इतर प्रकरणांमध्ये काय होत असेल, असा सवाल उपस्थित केला. ही बाब राजकीय पक्षांना आणि कायदेशीर कम्युनिटीसाठी आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.