गांधीनगर : गुजरात दंगली प्रकरणी गठन करण्यात आलेल्या जस्टिस जीटी नानावटी-मेहता आयोगाचा अहवाल आज विधासनभेत सादर करण्यात आला. गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी म्हटलं की, आयोगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली आहे. आयोगाने सोबतच आपल्या या अहवालात म्हटलं आहे की, तत्कालीन मंत्री हरेन पंड्या, भरत बारोट आणि अशोक भट्ट यांची भूमिका कोणत्याही प्रकारे स्पष्ट झालेली नाही. अहवालात श्रीकुमार, राहुल शर्मा आणि संजीव भट्ट यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी म्हटलं की, 'नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप लावण्यात आला होता. कोणतीही माहिती न देता नरेंद्र मोदी हे गोध्रा येथे गेले होते. हा आरोप देखील आयोगाने फेटाळला आहे. याबाबतची सर्व माहिती सरकारी यंत्रणांना माहित होती.' गोध्रा स्टेशनवर सगळ्या 59 कारसेवकांचं शवविच्छेदन करण्यात आलं होतं. असा आरोप देखील करण्यात आला होता. यावर आयोगाने म्हटलं की, 'मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर नाही तर अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर शवविच्छेदन करण्यात आलं.'


२००२ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २८ फेब्रुवारी २००२ ला गोधरा हत्याकांडात ५९ प्रवाशांच्या मृत्यूप्रकरणी एक सदस्याचा आयोग गठन केलं होतं. गोधरा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये दंगली झाल्या होत्या. २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पटेल यांना निवेदन देऊन आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली होती.


नानावटी-मेहता आयोगाचा अंतिम अहवाल गुजरात विधानसभेत आज सादर झाला. या अहवालाचा पहिला भाग २५ सप्टेंबर २००९ साली सादर केला गेला होता. नानावटी-मेहता आयोगानं १८ नोव्हेंबर २०१४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे अंतिम अहवाल सादर केला होता. तेव्हापासून हा अहवाल राज्यसरकारकडेच आहे. पुढील विधानसभा सत्रात अहवाल सादर करू असं उच्च् न्यायालयाला राज्य सरकारनं सांगितलं होतं. त्यानुसार आज हा अहवला विधानसभेत मांडण्यात आला.