दंड बंद ! मोदी सरकारची योजना, ओरिजनल ड्रायव्हिंग लायन्सस आणि आरसीची गरज नाही
केंद्र सरकार लवकरच मोटर वाहन कायद्यात बदल करण्याची शक्यता आहे. डिजिटल इंडियानुसार मोटर वाहन कायद्याही डिजिटल करण्याची योजना आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवकरच मोटर वाहन कायद्यात बदल करण्याची शक्यता आहे. डिजिटल इंडियानुसार मोटर वाहन कायदाही डिजिटल करण्याची योजना आहे. या कारणामुळे तुम्हाला ड्रायव्हिंग लायसेन्स, गाडीचे नोंदणी प्रमाणपत्र आणि विमा यांची कागदपत्र जवळ बाळगावी लागणार नाहीत. ही सर्व कागदपत्रं तुमच्या मोबाईलवर असतील. आतापर्यंत वाहतूक पोलीस गाडीचे ओरिजनल कागदपत्र पाहात असत. त्यामुळे नव्या नियमानुसार डिजिटल व्हर्जन पुरेसे असणार आहेत.
मोटर वाहन नियमांत बदल झाल्यानंतर वाहतूक नियंत्रण कक्ष गाडींचे सर्व दस्तऐवज डिजिटर व्हर्जन स्विकारु शकतात. यात रजिस्ट्रेशन, गाडीचा विमा, प्रदूषण चाचणी प्रमाणपत्र आणि गाडी चालविण्याचा परवानापत्र यांचा समावेश असेल. रस्ता परिवहन मंत्रालय लवकरच याबाबत अधिसूचना जारी करु शकते. दरम्यान, जारी करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार यात डिजिटल डॉक्युमेंट्स यांचाही समावेश आहे. नव्या बदलानुसार सर्व ऐवज हा डिजिटल स्वरुपात तुमच्या स्मार्टफोनवर सेव्ह करु शकता आणि वेळप्रसंगी ते तुम्हाला उपयोगी पडतील.
दरम्यान, यापुढे खुल्या ट्रकमधून तुम्हाला वाळू, सिमेंट, माती यांची वाहतूक करता येणार नाही. बंद ट्रकमधून बांधकामाचे साहित्य नेणे बंधनकारक असणार आहे. प्रस्तावर तसे नमुद करण्यात आले आहे. तसेच कार्गो वाहनांतून हे सर्व साहित्य खुलेपणाने नेणे बंधनकारन नाही.
रस्ता परिवहन मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार विकसित देशांत बांधकाम साहित्य बंद ट्रकमधून नेण्यात येते. याचा विचार करुन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आलाय. याबाबत एका अधिकाऱ्यांने सांगितले, खुल्या ट्रकमधून बांधकाम साहित्य नेत असल्याने पर्यावरणाला नुकसान पोहोचते. त्यामुळे हा बदल करण्यात येत आहे.