New Salary Structure: तुमची टेक होम सॅलरी कमी होणार, PF वाढणार, लवकरच लागू होणार श्रम कायदा?

मुंबई : नोकरदार वर्गासाठी खूप महत्वाची बातमी समोर येत आहे. कारण येत्या काही महिन्यांत नोकरदार वर्गाच्या पगाराची रचना बदलणार आहे. सरकार नवीन कामगार कायदे (New Labour laws) लागू करणार आहे. यानंतर नोकरदारांचा टेक होम पगार (New salary structure 2021) आणि पीएफमध्ये  (Provident Fund) बदल होणार आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, हा कायदा लागू केल्याने नोकरदाऱ्यांचा हातात येणार पगार कमी होईल आणि भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफ वाढेल. वेतन कायदा लागू झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांच्या मूलभूत वेतनाच्या आणि पीएफ निधीच्या मोजणीत मोठा बदल होऊ शकतो.

काय आहेत हे चार श्रम कायदे?

कामगार मंत्रालयाला औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक आणि आरोग्य संरक्षण या चार कामगार कायद्यांची 1 एप्रिल 2021 पासून अंमलबजावणी करायची होती. ज्यामुळे 44 केंद्रीय कामगार कायद्यांमध्ये या चार कामगार कायद्यांना समाविष्ट केले जाईल. मंत्रालयानेही या चार कायद्यांतर्गत नियमांना परवानगी दिली आहे. परंतु याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. कारण अनेक राज्ये त्यांच्या स्वतःच्या कायद्यानुसार या नियमांना अधिसूचित करण्याच्या स्थितीत नव्हते.

भारतीय राज्यघटनेत कामगाराला महत्व दिले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही या चार नियमांना सूचित करावे लागतील, तरच संबंधित राज्यांमध्ये हे कायदे अस्तित्वात येतील.

सूत्रांनी सांगितले की, अनेक प्रमुख राज्यांनी या चार कायद्यांतर्गत नियमांना अंतिम रूप दिले नाही. काही राज्ये या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. परंतु केंद्र सरकार नेहमीच या नियमांना राज्य सरकारकडून अंतिम होण्यासाठी प्रतीक्षा करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, हे कायदे एक-दोन महिन्यांत राबविण्याची सरकारची योजना आहे. कारण कंपन्यांना आणि ऑफिसेसना या नवीन कायद्यांशी जुळवून घेण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल.

पगाराच्या कॅलक्यूलेशनमध्ये काय बदल होतील?

सूत्रांनी सांगितले की, काही राज्यांनी या नियमांना आधीच जारी केले आहे. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. ज्यामुळे नवीन वेतन कायद्यानुसार भत्ते 50 टक्के देण्यात येतील. याचा अर्थ कर्मचार्‍यांच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्के मूलभूत वेतन त्यांना मिळेल.

पीएफ निधीची गणना मूलभूत वेतनाच्या टक्केवारीच्या आधारे केली जाते. यामध्ये मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता समाविष्ट आहे. सध्या कंपनी पगारात अनेक प्रकाराचे भत्ते अॅड करत असतात, ज्यामुळे मूलभूत पगार कमी राहतो. मुलभूत पगार कमी असल्याने मग पीएफ निधीमध्ये कमी वाटा जातो. या नवीन वेतन कायद्यामध्ये पीएफ निधीचे योगदान एकूण पगाराच्या 50 टक्के दराने निश्चित केले जाईल. ज्याचा कामगारांना पीएफ निधीमध्ये फायदा होणार आहे.