नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित लवादाने १० वर्षांहून जुन्या डिझेल गाड्यांवर दिल्ली-एनसीआरमध्ये बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

१० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने नकार दिला. केंद्र सरकारने यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने घेतलेल्या या निर्णयामुळ केंद्र सरकारला एक मोठा झटका बसला आहे.


नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने म्हटलं की, डिझेल वाहनांमुळे प्रदूषणात मोठी भर पडते. एका डिझेल वाहनामुळे जितकं प्रदूषण होतं तितकं प्रदूषण पेट्रोल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या गाड्यांमुळे होत नाही. पेट्रोलवर चालणारी २० वाहनं आणि सीएनजीवरील ४० वाहनांमुळे जितकं प्रदूषण होतं तितकं प्रदूषण केवळ एका डिझेल गाडीमुळे होतं.


दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणास डिझेल प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादानं २०१५मध्ये १० वर्षांहून जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. आता हाच निर्णय राष्ट्रिय हरित लवादाने कायम राखला आहे.