निर्भया प्रकरणातल्या दोषीची क्युरेटिव्ह पिटीशन, पाहा काय असते ही याचिका

नवी दिल्ली : दिल्लीतल्या निर्भया प्रकरणातला दोषी विनय कुमार शर्माने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली आहे. निर्भया प्रकरणात चारही दोषींचं डेथ वॉरंट निघाल्यानंतर ही पहिलीच क्युरेटिव्ह पेटिशन आहे.

क्युरेटिव्ह पिटिशन म्हणजे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींना फाशीची शिक्षा दिल्यानंतर शिक्षेत कपात करण्यासाठी दोन पर्याय असतात. यातला पहिला पर्याय म्हणजे दया याचिका. दया याचिका ही राष्ट्रपतींकडे पाठवली जाते. तर पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात जाते. जर या दोन्ही याचिका फेटाळल्या गेल्या तर दोषीकडे क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा पर्याय असतो.

क्युरेटिव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाच्या समक्ष दाखल केली जाते. यामध्ये न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेत कपात करण्याचा आग्रह धरला जातो. म्हणजेच फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलू शकते. न्याय प्रक्रियेचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून हा पर्याय आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करताना कोणत्या आधारावर शिक्षेला आव्हान दिलं जात आहे, ते स्पष्ट करावं लागतं. ही याचिका एखाद्या वरिष्ठ वकिलाकडून सत्यापित होणं गरजेचं असतं. या याचिकेला सगळ्यात आधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे पाठवलं जातं. या न्यायाधीशांचा निर्णय अंतिम असतो. क्युरेटिव्ह पिटिशन फेटाळण्यात आल्यानंतर दोषीला वाचण्याचे रस्ते पूर्णपणे बंद होतात. या प्रकरणातले सगळे दोषी राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करु शकतात.

७ जानेवारीला दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयाने निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषींचा डेथ वॉरंट जारी केला. २२ जानेवारीला सकाळी ७ वाजता दिल्लीच्या तिहाड जेलमध्ये चौघांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, असे आदेश पटियाला हाऊस न्यायलयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोडा यांनी दिले.

पवन कुमार, मुकेश सिंग, विनय शर्मा आणि अक्षय ठाकूर हे या प्रकरणी दोषी आहेत. १६ डिसेंबर २०१२ साली दिल्लीत चालत्या बसमध्ये २३ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. याप्रकरणी ६ जणांना पकडण्यात आलं होतं. यातला एक आरोपी अल्पवयीन होता, तर राम सिंगने तिहाड जेलमध्ये फास घेऊन आत्महत्या केली होती.

उरलेल्या ४ आरोपींना सत्र न्यायालयाने २०१३ साली फाशीची शिक्षा सुनावली. यानंतर २०१४ साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने आणि मग मे २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषींची पुनर्विचार याचिकाही रद्द केली आहे.