गडकरींच्या कामाचं सरन्यायाधीशांकडून कौतुक, सुप्रीम कोर्टात यायचं आमंत्रण

नवी दिल्ली : मोदी सरकारमधील कार्यक्षम मंत्र्यांपैकी एक म्हणजे नितीन गडकरी. गडकरींचा कामाचा धडाकाच एवढा जबरदस्त आहे, की सुप्रीम कोर्टानंही त्यांचं अप्रत्यक्ष कौतुक केलंय. पर्यावरण विषयात काम करणाऱ्या सीपीआयएल या एनजीओनं सुप्रीम कोर्टात एक याचिका केली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीची वाहनं आणि सरकारी गाड्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल असणं बंधनकारक करावं, अशी मागणी यात कऱण्यात आली आहे.

मंगळवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्या. बोबडे यांनी केंद्र सरकारच्या वकिलांकडे विचारणा केली की, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सच्या तंत्राबाबत माहिती द्यायला न्यायालयात येऊ शकतात का? हे समन्स नाही, तर आमंत्रण आहे, कारण इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्यापेक्षा त्यांना अधिक स्पष्ट कल्पना असावी. केंद्रीय मंत्र्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत अनेकदा विधानं केली आहेत.

आपल्याकडे असलेलं खातं अतिशय समर्थपणे सांभाळणाऱ्या गडकरींना अधिकाऱ्यांपेक्षाही जास्त माहिती असेल, असा विश्वास थेट सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलाय. अर्थात याबाबत कोणताही लेखी आदेश न्यायालयानं दिलेला नाही. मंत्री सुप्रीम कोर्टात आले, तर त्याचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात, असा मुद्दा अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरलनी मांडला. त्यानंतर मंत्र्यांची इच्छा असेल तर ते आपल्या एखाद्या अधिकाऱ्याला माहिती देण्यासाठीही पाठवू शकतात, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्याच वेळी प्रदुषणाच्या मुद्द्यावर तडजोड होऊ शकत नाही, असं सांगत सुनावणी ४ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. मात्र यामुळे नितीन गडकरी काय चीज आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं.