संपला `लाल किल्ला`, राज्यसभेच्या ६० वर्षांच्या इतिहासात असे झाले पहिल्यांदा
पश्चिम बंगालमधून कम्युनिस्ट पक्षांची वाईट अवस्था केवळ विधानसभेत नाही तर राज्यसभेतही होत आहे. राज्यसभेच्या ६० वर्षाच्या इतिहासात पहिली वेळ आहे की बंगालमधील लेफ्ट पार्टीमधून राज्यसभेत एकही उमेदवार नाही.
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधून कम्युनिस्ट पक्षांची वाईट अवस्था केवळ विधानसभेत नाही तर राज्यसभेतही होत आहे. राज्यसभेच्या ६० वर्षाच्या इतिहासात पहिली वेळ आहे की बंगालमधील लेफ्ट पार्टीमधून राज्यसभेत एकही उमेदवार नाही.
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यसभेचे उमेदवार विकास रंजन भट्टाचार्य यांचा उमेदवारी अर्ज सोमवारी रद्द केला. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसचे पाच आणि काँग्रेसचा एक उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याचा रस्ता साफ झाला आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालचा कोणताही लेफ्ट उमेदवार राज्यसभेत जाऊ शकला नाही.
निवडणूक आयोगाने अपुऱ्या कागदपत्राच्या आधारे भट्टाचार्याचा अर्ज रद्दबादल ठरला आहे. २८ जुलै सायंकाळी ३ वाजता डेडलाइन संपल्यानंतर डॉक्युमेंट सादर करण्यात आले. तसेच उमेदवारी अर्जासह आवश्यक असलेले प्रतिज्ञापत्र जमा करण्यात आलेला नाही.
पश्चिम बंगालमधून तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय, डोला सेन, मानस भूनिया आणि सांता छेत्री यांना नामांकित करण्यात आले होते. तर प्रदीप भट्टाचार्य कांग्रेसकडून एकमात्र उमेदवार होते. ममता बॅनर्जीच्या पक्षाने कांग्रेसच्या उमेदवाराला समर्थन दिले.
माकप नेता सुजान चक्रवर्ती यांनी तृणूल काँग्रेसवर आरोप लावला की त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरण्यामागे मोठे षडयंत्र आहे. आम्ही याबाबत कायदेशीर सल्ला घेणार आहे.
माकपच्या केंद्रीय समितीने पक्षाचे महासचिव सीताराम येच्युरी यांना तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर न पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता.