नवी दिल्ली : अगोदर नागरिकत्व सुधारणा कायदा (Citizenship Amendment Act - CAA) त्यानंतर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC - National Register of Citizens) आणि आता राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR - National Population Register)... मोदी-शाह सरकारचा वादांचा सिलसिला काही थांबण्याचं नाव घेत नाही. यामुळे, मोदी सरकारवर विरोधकांकडून जोरदार टीका होतेय. त्यामुळे, आज कॅबिनेटनं मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) भोवतीही संशयाचं वातावरण आहे. या गोंधळा दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वृत्तसंस्था 'एएनआय'ला मुलाखत देऊन स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. पण, यामुळे प्रश्न कमी होण्याऐवजी त्यात आणखीनच भर पडलीय. डिटेन्शन सेंटर आणि एनआरसीचा काहीही संबंध नाही... आणि केवळ आसाम राज्यात एक डिटेन्शन सेंटर असून इतर राज्यात कुठेही डिटेन्शन सेंटर नसल्याचा धक्कादायक दावा अमित शाह यांनी या मुलाखतीत केलाय. डिटेन्शन सेंटर बद्दल विरोधकांकडून अफवा पसरवली जात असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

माझ्या माहितीप्रमाणे सध्या केवळ आसाममध्येच डिटेन्शन सेंटर आहे... इतर राज्यांत कुठेही नाही... आसाममधलं हे डिटेन्शन सेंटर आधीपासूनच सुरू आहे, असं या मुलाखती दरम्यान अमित शहा यांनी म्हटलं. परंतु त्यानंतर, डिटेन्शन सेंटर ही सातत्यानं राबवली जाणारी प्रक्रिया आहे. कुणालाही डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्यात येणार नाही, असा अजब दावा अमित शाह यांनी केला.  



डिटेन्शन सेंटर आणि एनआरसीचा काहीही संबंध नाही. घुसखोरांसाठी आणि देशात बेकायदा राहणाऱ्यांसाठी डिटेन्शन सेंटर्स बनवण्यात आले आहेत. बाहेरच्या देशातून कुणी आला तर त्याला डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवलं जातं आणि त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात येतं. अशी डिटेन्शन सेंटर्स अमेरिकेतही आहेत. कुणी घुसखोरी केली तर त्यांनाही तिथेच ठेवण्यात येतं, अशी पुश्तीही त्यांनी यावेळी जोडली. 


अधिक वाचा - एनपीआर आणि एनआरसीचा परस्पराशी काहीही संबंध नाही- अमित शहा


अधिक वाचा - NRC बाबत अजून काही ठरलंच नाही; अमित शहांचे घूमजाव


 


ष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीमध्ये दुरुपयोग होऊ शकेल अशी कुठलीही माहिती नाही तसंच एनपीआर हा काही भाजपचा अजेंडा नाही, असंही अमित शहा यांनी या मुलाखतीत म्हटलंय. NRC संबंधी चुकीची माहिती पसरवली गेली तसं NPR बाबत घडू नये, असंही त्यांनी म्हटलंय. 


पश्चिम बंगाल आणि ईशान्यकडील राज्यांकडून जास्त तीव्र प्रतिक्रिया येतील, अशी अपेक्षा होती पण ज्या राज्यांचा संबंध नाही अशा राज्यांत आंदोलनं सुरू आहेत. ही आंदोलनं विरोधी राजकीय पक्षांनीच घडवून आणल्याचा आरोपही यावेळी शहा यांनी केलाय.