नवी दिल्ली : डिजिटल ट्रान्जक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank Of India) विना इंटरनेट व्यवहार करण्याची सुविधा पायलट प्रोजेक्टच्या आधारे सुरु केली आहे. यासाठी सध्या केवळ 200 रुपयांपर्यंतची मर्यादा निश्चित केली गेली आहे, परंतु पुढे जाऊन यात वाढ केली जाऊ शकते.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. ज्यामध्ये इंटरनेटशिवाय, कार्ड आणि मोबाईलद्वारे छोट्या रकमेच्या देयकास परवानगी देण्यात आली आहे. बँकेच्या अधिसूचनेनुसार, हे पायलट योजनेंतर्गत डेबिट कार्ड, वॉलेट किंवा मोबाइलद्वारे केलं जाऊ शकतं. यासाठी कोणत्याही व्हेरिफिकेशनची गरज नाही. ही योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत चालणार आहे.


आरबीआयने सांगितलं की, आजही काही भागात इंटरनेटचा अभाव आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटमध्ये अडचणी येत आहेत. या समस्या पाहता, रिझर्व्ह बँकेने ही पावलं उचलली आहेत. त्यामुळे कार्ड, वॉलेट आणि मोबाईल उपकरणांच्या माध्यमातून ऑफलाईन व्यवहाराचा पर्याय उपलब्ध करण्यात येत आहे.


पायलट योजनेंतर्गत, वापरकर्त्यांच्या हिताची आणि व्यवहाराची सुरक्षा लक्षात घेऊन 'ऑफलाइन'च्या माध्यमातून अंगभूत सुविधांसह अल्प रकमेच्या देयकास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहे. या संदर्भात लवकरच सूचना दिल्या जातील. पायलट योजनेतून मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील, असं आरबीआयकडून सांगण्यात आलं आहे.


'पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर'ला (PSO)ऑनलाइन विवाद निराकरण (ODR) लागू करावं लागेल. डिजिटल व्यवहार वाढल्यामुळे तक्रारीही वाढल्या आहेत. तक्रारींचं निवारण करण्याची ही प्रणाली नियम आधारित आणि पारदर्शक असेल. त्यात मानवी हस्तक्षेप होणार नाही किंवा झाला तरी त्याचं प्रमाण अगदी कमी असेल. याचं उद्दिष्ट वाद, तक्रारी वेळेवर आणि प्रभावी पद्धतीने सोडवणं हे आहे.