NR Narayana Murthy On Civil Servants Hiring: इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती हे कायमच त्यांच्या भूमिकांसाठी आणि परखड मतांसाठी ओळखले जातात. आता पुन्हा एकदा त्यांनी अशीच काहीशी भूमिका मांडल्यामुळं अनेकांनीच नाराजीचा सूर आळवला आहे. नागरी सेवांमध्ये विविधपदांवरील नियुक्त्यांसाठी पंतप्रधानांनी व्यवस्थापकीय शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधून इच्छुकांची निवड करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एका कार्यक्रमादरम्यान संवाद साधताना मूर्ती यांनी या मुद्द्यावर आपलं मत मांडलं. 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था पुढे नेण्यासाठी अतिशय चांगली कामगिरी बजावली आहे. पण, सरकारनं आयएएस, आयपीएस या पदांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात युपीएससीसारख्या परीक्षांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा व्यवस्थापकीय शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधून या अधिकाऱ्यांची निवड करण्यावर भर दिला पाहिजे', असं मूर्ती म्हणाले. 


Managment School मधून ज्या इच्छुकांची निवड केली जाईल त्यांना मसुरीतील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमीत नेऊन तिथं शेती, संरक्षण किंवा उत्पादनप्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रातील प्रशिक्षण त्यांना दिलं जाईल. प्रशासकीय अधिकारी होण्यासाठीच्या प्रक्रियेपेक्षा ही प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळी असेल. मूर्ती यांच्या मते आता आपल्या सरकारमध्ये प्रशासकांऐवजी व्यवस्थापनाचीच अधिक गरज आहे का, यावर भर द्यावा. 


हेसुद्धा वाचा : वंदे भारत ट्रेनचं तिकीट Cancel केल्यास किती पैसे वाया जातात? 


सद्यस्थितीनुसार देशात युपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर निवड झालेल्या या उमेदवारांना (लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी) इथं प्रशिक्षणासाठी पाठवलं जातं. दरम्यान मूर्ती यांच्या मते यशस्वी उमेदवारांचं प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते विविध विषयांमध्ये पारंगत होऊन पुढील 30 ते 40 वर्षे प्राधान्याच्या क्षेत्रात देशाची सेवा करु शकतील. देशात सध्या जी प्रणाली लागू आहे ती थेट 1858 शी जोडली गेली असून, यामध्ये आता बदल केला जाण्याची गरज आहे, ज्यासाठी मुळातच मानसिकता बदलण्यापासून सुरुवात केली जाण्याची गरज असल्याचं मूर्ती म्हणाले.