नवी दिल्ली : OBC reservation : ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याची माहिती आहे. ( Controversy over OBC reservation, Central government will file retraction petition in Supreme Court)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, केंद्र सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबरला ओबींसींच 27 टक्के राजकीय आरक्षण रद्द करताना या प्रकरणाशी संबंधित घटकांचे मत विचारात घेतले नव्हते, असे सामाजिक न्याय मंत्रालयाने म्हटले आहे.


तर दुसरीकडे राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करेपर्यंत राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी देखील केली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच केंद्र पुनर्विचार करण्याच्या तयारीत आहे. तर केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिकेचा पर्यायही ठेवला आहे. त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटण्यास मदत होणार आहे.