नेहरूंमुळे भारताने एक तृतीयांश काश्मीर गमावला- अमित शहा

हा निर्णय घेताना नेहरूंनी तत्कालीन गृहमंत्र्यांनाही विश्वासात घेतले नाही.

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरचा एक तृतीयांश भाग आज भारतामध्ये नाही. याला कोण जबाबदार आहे, असा सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उपस्थित केला. ते शुक्रवारी राज्यसभेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी काश्मीर मुद्द्यावरून माजी पंतप्रधान दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर निशाणा साधला. 

जवाहरलाल नेहरू यांनीच काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानला देण्याचा निर्णय घेतला होता. काँग्रेस नेहमी आम्ही काश्मीरमधील जनतेला विश्वासात घेत नाही, अशी टीका करते. मात्र, हा निर्णय घेताना त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्र्यांनाही विश्वासात घेतले नाही. त्यावेळी शस्त्रसंधीचा निर्णय कोणी घेतला, हे एकदा तपासून पाहावे. त्यामुळे काँग्रेसने आम्हाला इतिहास शिकवण्याच्या फंदात पडू नये, असे अमित शहा यांनी ठणकावून सांगितले. 

दरम्यान, आज अमित शहा यांनी लोकसभेत जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मांडला. या काळात सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करून विधानसभा निवडणुकीचा निर्णय घेतला जाईल. ही विधानसभा निवडणूक २०१९ च्या अखेरपर्यंत होण्याची शक्यता असल्याची माहिती अमित शहा यांनी सभागृहाला दिली. 

यावेळी जम्मू-काश्मीरच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेले आरक्षण विधेयकही मंजूर करण्य़ात आले. या विधेयकानुसार आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेपासून १० किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात ३ टक्के आरक्षण मिळेल. यावेळी विरोधकांकडून काही सुधारणा सुचवण्यात आल्या. मात्र, या सुधारणांना सभागृहाने मंजुरी दिली नाही. 

आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सातत्याने तणावाची स्थिती असते. त्यामुळे लोकांना स्थलांतर करावे लागते. परिणामी सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्तरावर या लोकांची पिछेहाट होते. अनेकदा सीमाभागातील शैक्षणिक संस्था बंद असतात. त्यामुळे या भागातील लोकांना आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे अमित शहा यांनी सांगितले.