नवी दिल्ली: कृषीप्रधान देश अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या भारताच्या ग्रामीण भागातील परिस्थिती किती झपाट्याने बदलत आहे, याची प्रचिती आणून देणारा अहवाल राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँकेकडून (नाबार्ड) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. नाबार्डने केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबाबतच्या समजुतींना छेद देणाऱ्या अनेक बाबी ठळकपणे समोर आल्या आहेत. या सर्वेक्षणानुसार देशाच्या ग्रामीण भागातील एकूण उत्पन्नामध्ये शेतीचा वाटा केवळ २३ टक्के इतकाच आहे. यामध्येही केवळ ४३ टक्केच उत्पन्न थेट शेती आणि पशुपालनाच्या माध्यमातून मिळते. 
 
 त्यामुळे या अहवालाने एकप्रकारे ग्रामीण भागात शेतीतील रोजगारावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी होत चालल्याची बाब अधोरेखित केली आहे. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामीण भाग म्हणजे गावे आणि निमशहरी परिसर (५० हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या) अशी व्यापक संकल्पना ग्राहय धरण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामीण भारतात तब्बल २१.१७ कोटी कुटुंबे आहेत. यापैकी केवळ १०.०७ कोटी कुटुंबे शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. उर्वरित ११.१० कोटी कुटुंब कृषीबाह्य उत्पन्नावर जगत आहेत. 
 
 या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे महिन्याकाठीचे सरासरी उत्पन्न ८,०५९ रुपये इतके आहे. यापैकी बहुतांश उत्पन्न हे रोजंदारीच्या माध्यमातून येते. त्यापाठोपाठ सरकारी किंवा खासगी नोकऱ्या (१,९०६) हा ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे. तर शेती व पशुपालनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा सरासरी आकडा १८३२ रुपये इतका आहे. याचाच अर्थ शेतीच्या व्यवसायात असणारी कुटुंबे पूर्णपणे त्यावर अवलंबून नाहीत. त्यांना केवळ ४३ टक्केच उत्पन्न शेतीतून मिळते. उर्वरित ५७ टक्के उत्पन्न हे शेतीबाह्य रोजगारातूनच येत असल्याचे नाबार्डच्या अहवालात नमूद केले आहे.