कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे, विरोधक शेतकऱ्यांना भडकवत आहेत - कृषी राज्यमंत्री
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांचा विरोधकांवर आरोप
नवी दिल्ली : कृषी सुधार कायद्याबाबत सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये कोणताही तोडगा निघालेला नाही. दोन्ही बाजूंमध्ये पाच वेळा बैठका झाल्या आहेत, परंतु त्या निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा दिली आहे. ते तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करीत आहेत. सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याच्या तयारीत दिसत नाही, परंतु गरज पडल्यास सरकार शेतकर्‍यांच्या मागण्यांनुसार दुरुस्तीचा विचार करू शकते. असं देखील सरकारने म्हटलं आहे.
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की, 'सरकारने पारित केलेले कायदे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देतात. आम्ही नेहमीच असे म्हटले आहे की शेतकऱ्यांना हवे तिथे आपली पिके विकण्याचा अधिकार असावा. अगदी स्वामीनाथन आयोगानेही आपल्या अहवालात याची शिफारस केली आहे. कायदे मागे घ्यावेत असे मला वाटत नाही. गरज भासल्यास शेतकऱ्यांच्या मागण्यांनुसार कायद्यात काही सुधारणा करण्यात येतील.'
11 दिवसांपासून कृषी कायद्याविरोधात शेतकर्‍यांचे निदर्शने सुरू आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी संघटनांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. याला अनेक विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात पुढची चर्चा 9 डिसेंबरला होणार आहे.
कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी सरकारने तीन कायदे केले आहेत.
१. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (पदोन्नती आणि सरलीकरण) विधेयक, २०२०,
२. शेतकर्‍यांचे (सबलीकरण आणि संरक्षण) कृषी सेवा विधेयक, २०२०
३. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२० यावर किंमत आश्वासन आणि करार.
या कायद्यांद्वारे शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय रचना तयार करण्याची तरतूद
कंत्राटी शेतीसाठी राष्ट्रीय चौकट तयार करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच डाळ, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकण्याची तरतूद आहे. युद्धासारखी 'विलक्षण परिस्थिती' वगळता आता त्यांना पाहिजे तितके संग्रहित केले जाऊ शकते.
'सध्याच्या कृषी कायद्याचे वास्तव समोर आणण्यासाठी सरकारने एक मोहीम राबविली आहे. सध्याच्या कृषी कायद्यामुळे केवळ सहा टक्के श्रीमंत शेतकर्‍यांना लाभ मिळत असल्याचे सांगण्यात येत आहे, उर्वरित ९४ टक्के शेतकर्‍यांना कोणताही लाभ मिळत नाही. या ९४ टक्के शेतकर्‍यांना फायदा व्हावा यासाठी मोदी सरकारने नवीन कृषी कायदे आणले आहेत, परंतु निहित स्वार्थामुळे याचा विरोध केला जात आहे.' असं सांगितलं जात आहे.