नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळं देशात झालेलं हिंसाचार प्रकरण हाताबाहेर जात असून राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी काँग्रेसनं केली आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळानं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी ईशान्येकडील हिंसाचार आणि त्याचे दिल्लीसह देशभर उमटलेल्या पडसादाबाबत माहिती दिली. शिवाय सध्याच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. पोलीस आंदोलकांशी अतिशय क्रूर पद्धतीनं वागत असल्याचा आरोपही यावेळी काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे. हा कायदा लागू करताना मोदी सरकार लोकांचा आवाज दाबू पाहत असल्याचाही आरोप काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी केला आहे.



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

13 पक्षाच्या नेत्यांचं शिष्टमंडळ


विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आज राष्ट्रपतींची भेट घेतली. यावेळी सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, सपाचे नेते रामगोपाल यादव, सीताराम येच्युरी आणि डी राजा हे नेते देखील उपस्थित होते. 


टीएमसी खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी म्हटलं की, आम्ही राष्ट्रपतींना विनंती केली आहे की, त्यांनी सरकारला लगेचच नागरिकत्व सुधारणा कायदा मागे घेण्याचा सल्ला द्यावा. समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव यांनी म्हटलं की, आम्ही राष्ट्रपतींना सांगितलं की, आम्ही जे संसदेत बोललो होते ते आता खरं ठरत आहे. काँग्रेस सांसद गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटलं की, हा कायदा समाजाचे भाग पाडणारा आहे.


विरोधी पक्षाचे नेते या मुद्द्यावर मोदी सरकारवर टीका करत आहेत. विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोमवारी काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इंडिया गेटवर ठिय्या आंदोलनाला बसल्या होत्या.


नागरिकता सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनात अनेक हिंसक घटना घडल्या. यावेळी अनेक गाड्यांचं नुकसान करण्यात आलं. पोलिसांनी या प्रकरणात हिंसा पसरवणाऱ्य़ा 10 आरोपींना अटक केली आहे. अटक केलेल्य़ा आरोपींमध्ये विद्यार्थी नसून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आरोपी असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे. आंदोलकांनी आज पोलिसांवर दगडफेक केली. ज्यामध्ये अनेक पोलीस जखमी झाले आहेत.