तीन तलाक विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणी

नवी दिल्ली : लोकसभेत मंजूर झालेलं तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं. मात्र राज्यसभेत हे विधेयक सादर होताच विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला.

१७ राजकीय पक्षांचा तरतुदींवर आक्षेप

प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने विधेयकातील अनेक तरतुदींवर तीव्र आक्षेप घेतलाय. एकूण १७ राजकीय पक्षांनी या विधेयकातील तरतुदींवर आक्षेप घेतल्याचा दावा राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केलाय. विरोधकांनी या विधेयकाला संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. 

सरकारचा विरोधकांवर आरोप

मात्र काही जण विरोधाच्या नावाखाली या विधेयकाला रोखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा हल्लाबोल केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केलाय. विरोधकांच्या गोंधळानंतर राज्यसभा गुरुवारी सकाळी अकरा वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलीय. बहुमताच्या जोरावर भाजपने हे विधेटक २८ डिसेंबरला लोकसभेत मंजूर करुन घेतले होते. 

तीन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा

या विधेयकातील तरतूदी नुसार एकाच वेळी तीन वेळा तलाक तलाक तलाक, असे शब्द वापरून मुस्लिम महिलांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या पुरुषांना तीन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. शिवाय पोटगी आणि बालसंगोपनासाठीचा खर्चही ट्रिपल तलाक  देणाऱ्या पुरुषांना करावा लागणार आहे.