फ्रिज, एसी कार असणाऱ्यांना मोदी सरकारचा झटका

नवी दिल्ली:  कल्याणकारी योजनांचा लाभ गरजूंनाच मिळायला हवा या उद्देशाने सरकार शहरी क्षेत्रातील परिवारांच्या आर्थिक स्थितीची सरकारतर्फे पाहणी होणार आहे.

यामध्ये १० पैकी ६ परिवार तरी सरकारच्या रडारवर असतील. नव्या गणितानुसार शहरी भागात ज्यांच्याकडे चार रुमचा फ्लॅट, चार चाकी वाहन किंवा एसी असेल त्यांना कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतून काढण्यात येणार आहे.

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण लागू करण्यासाठी विवेक देवरॉय कमिटीने सरकारला शिफारस केली आहे. त्यानुसार ज्या परिवारांकडे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आणि दुचाकी वाहन अशा वस्तू आहेत ते या लिस्टमधून आपोआप निघून जाणार आहेत. अशी साधने नसलेल्यांना या अहवालात आपोआप सामील करुन घेण्यात येणार आहे. यासाठी परिवारांचे राहण्याचे ठिकाण, हुद्दा, सामाजिक स्थिती याची माहीती महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

नवभारत टाइम्सने यासंबधीचे वृत्त दिले आहे. जे परिवार बेघर आहेत, जे प्लास्टिकच्या छप्परखाली राहत आहेत, ज्या परिवारांच्या कमाईचे काही स्थिर साधन नाही, ज्या परिवारात कमविण्याच्या वयाचे कोणी पुरुष सदस्य नाही आहेत, ज्या परिवाराचा मुख्य कोणी लहान मुल आहे अशांना कल्याणकारी योजनेत आपोआप जोडून घेतले जाणार आहे. खरोखर एखाद्या परिवाराला लाभार्थ्यांच्या सुचीत टाकण्याची गरज आहे का ? अशा पद्धतीने काम केले जाणार आहे.

या सर्वेक्षणाला १ ते १२ अशा भागात विभागले जाणार आहे. राहण्याची स्थिती, सामाजिक स्थिती आणि हुद्दा या मुद्द्यांची पाहणी केली जाणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याआधी एस.आर. हाशिम कमिटीने डिसेंबर २०१२ मध्ये शहरी गरीबीवर एक रिपोर्ट सादर केली होती पण सरकारने त्याला मंजुरी दिली नव्हती.

हाशिम समितीने केलेल्या शिफारसी नुसार सरकारी योजनांच्या लाभासाठी ४१ टक्के परिवारांचे सर्वेक्षण करावे लागणार होते. पण देवरॉय समितिच्या शिफारसीनुसार साधारण ५९ टक्के परिवार सर्वेक्षणामध्ये येणार आहेत असेही सुत्रांतर्फे सांगण्यात आले आहे.