नवी दिल्ली : दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेस नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना मोठा झटका दिला आहे. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात हायकोर्टाने चिदंबरम यांना अंतरिम जामीन नामंजूर केला आहे. कोर्टाकडे चिदंबरम यांनी ३ दिवसाची मुदत मागितली होती. पण हायकोर्टाने मुदत नाकारल्यामुळे चिदंबरम यांच्यावर अटकेची तलवार आहे. ईडी आणि सीबीआयने चिदंबरम यांच्या अटकेची मागणी कोर्टात केली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पी चिदंबरम यांना दिल्ली हायकोर्टाने जामीन नाकारल्यानंतर आता ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहेत. चिदंबरम यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सगळ्यात आधी कोर्ट 1 म्हणजेच CJI च्या समोर हे प्रकरण आणण्याचा प्रयत्न केला. पण तोपर्यंत कोर्टाची वेळ संपली होती. आता वकील कपिल सिब्बल हे जॉइंट रजिस्टारकडे गेले आहेत.



चिदंबरम यांच्यावर आयएनएक्स मीडियाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्डाकडून बेकायदेशीरपण स्वीकृती मिळवून देण्याचा आरोप आहे. त्यासाठी त्यांनी 305 कोटींची लाच घेतल्याचा ही आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत चिदंबरम यांना हायकोर्टाकडून अनेक वेळा जामीन मिळाला आहे. त्यांमुळे त्यांना अटक झाली नाही. हे प्रकरण २००७ चं आहे. ज्यावेळी ते वित्तमंत्री होते.


या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीने आधीच चिदंबरम यांचा मुलगा कार्तीला अटक केली होती. कार्ती चिदंबरम देखील जामिनावर आहे. पण या प्रकरणाला एक वेगळं वळण तेव्हा लागलं जेव्हा इंद्राणी मुखर्जी ४ जुलैला सरकारी साक्षीदार बनली.


२०१७ मध्ये सीबीआयने या प्रकरणात फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्डकडून मिळालेली स्वीकृतीमध्ये गडबड झाली या आरोपाखाली एफआयआर दाखल केली. ईडीने २०१८ मध्ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची नोंद केली. या प्रकरणात आयएनएक्स मीडियाची मालक आणि आरोपी इंद्राणी मुखर्जीला साक्षीदार करण्यात आलं आहे. सीबीआयच्या माहितीनुसार मुखर्जींनी अशी साक्ष दिली आहे की, 'तिने कार्ती चिदंबरमला १० लाखरुपये दिले.'