नवी दिल्ली : ग्रॅच्युइटी पेमेंट सुधारित विधेयक २०१७ राज्यसभेतही संमत करण्यात आलंय. गुरुवारी या विधेयकाला सर्वसंमत्तीनं मंजुरी मिळालीय. 


मर्यादा वाढवली... 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर खाजगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या वर्गाला याचा मोठा फायदा मिळणार आहे. नोकरदार वर्गाची २० लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम टॅक्स फ्री होईल. 


संगठीत क्षेत्रात एखाद्या संस्थेत पाच वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ नोकरी करणाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी मिळते. सद्य व्यवस्थेत नोकरी सोडल्यानंतर किंवा रिटायर झाल्यानंतर नोकरदार वर्गाला १० लाखांपर्यंतची रक्कम टॅक्स फ्री मिळते. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर ही सीमा दुप्पट होणार आहे.


काय घडलं राज्यसभेत?


श्रम तसंच रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर चर्चेशिवाय या विधेयकाला सर्वसंमतीनं मंजूर करण्यात आलं. 


कुणाला लागू होते ग्रॅच्युईटी?


हा कायदा लागू करण्याचा मुख्य उद्देश सेवानिवृत्तीनंतर कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचा आहे. सेवानिवृत्तीच्या नियमांनुसार किंवा शरीराचे महत्त्वपूर्व अंग निकामी झाल्यानं शारीरिक विकलांगतेच्या कारणामुळे सेवानिवृत्ती झाली असेल, तरी कामगारांना ग्रॅच्युईटी लागू होते. कारखाने, खाणी, तेल क्षेत्र, बागा, रेल्वे, दुकानं किंवा इतर संस्था ज्यांमध्ये १० किंवा यापेक्षा अधिक जण काम करतात, त्या संस्थेत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी लागू होते.