Parliament Winter Session : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन गुंडाळलं

Parliament Winter Session 2022 : केंद्रातील भाजपच्या मोदी सरकारने संसदेचं हिवाळी अधिवेशन गुंडाळले आहे. (Winter Session) वाढत्या कोरोना (Coronavirus) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आलेय. दरम्यान, संसदेत विरोधकांनी मोदी सरकारला अनेक प्रश्नावर घेरले होते. विरोधकांना बोलू दिले जात नव्हते. तसा आरोप विरोधकांनी केलाय. आम्हाला बोलू दिले जात नाही. लोकशाहीत आमचा सरकारकडून आवाज दाबण्यात येत आहे, असा आरोप काँग्रेससह विरोधकांनी केला होता. तसेच चीनच्या घुसघोरीचा मुद्दाही संसदेत तापला होता. त्यामुळे सरकारने चर्चेपासून पळ काढलाय, असा हल्लाबोल विरोधकांनी केला आहे.

लोकसभा कामकाज वेळेच्या सहा दिवस आधी हिवाळी अधिवेशन तहकूब करण्यात आले आहे. 7 डिसेंबरला सुरु झालेले अधिवेशन कामकाजाच्या अत्यावश्यक परिस्थितीनुसार 29 डिसेंबरला संपणार होते. मात्र, त्याआधीच अधिवेशन गुंडाळण्यात आले आहे. दरम्यान, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचं हिवाळी अधिवेशन पुढे चालू ठेवण्यात येणार नाही, अशी चर्चा सुरु होती. आठवडाभर आधीच संसदेचं अधिवेशन गुंडाळणार, असे बोलले जात होते. काल संसद परिसरात मास्कचा वापर लागू केला होता. तर कोरोना रूग्णसंख्या वाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकार अलर्टवर आहे. दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनीही कोरोना संदर्भात बैठक घेतली. यात कोरोना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारची सक्त पावले उचण्याचे संकेत दिले आहे. त्याअंतर्गत एक आठवडा आधीच संसद अधिवेशन संपण्याची शक्यता व्यक्त होत होती.

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे भारताने परदेशातून देशात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे 2 टक्के नमुने घेण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती संसदेत देण्यात आली. तसेच आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कोरोना चाचणी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी  गुरुवारी संसदेत निवेदन केले आणि सांगितले की भारताने देशात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे दोन टक्के यादृच्छिक नमुने घेणे सुरू केले आहे आणि आवश्यक असल्यास ते सर्वांसाठी अनिवार्य करण्याचा विचार करु शकतो. काही विरोधी खासदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. नवीन कोविड-19 परिस्थिती आणि भारताची तयारी यावर राज्यसभेत माहिती देण्यात आली..

तसेच केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी लोकसभेत जन विश्वास (तरतुदी सुधारणा) विधेयक, 2022 सादर केले. या विधेयकात व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी किरकोळ गुन्ह्यांना गुन्हेगारी ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. हे विधेयक नंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. 

काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत चीनसोबतच्या सीमा परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली. मात्र, यावर सरकारकडून चर्चा करण्यात आली नाही. वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर, विशेषतः तवांगमधील चिनी आक्रमकतेवर नियम 267 अन्वये चर्चेची मागणी करणाऱ्या नोटिसांना चेअरमन जगदीप धनखर यांनी परवानगी देण्यास नकार दिल्यानंतर राज्यसभेत गुरुवारी विरोधी खासदारांनी सभात्याग केला आणि बहिष्कार टाकला. खरेतर, अध्यक्षांनी सभागृहनेते आणि विरोधी पक्षनेत्याला त्यांच्या चेंबरमध्ये चर्चेसाठी येण्यास सांगितले.