२०२० पर्यंत जम्मू-काश्मीर भारतात नसेल- मेहबूबा मुफ्ती
मोदी सरकारच्या काही धोरणांवर निशाणा साधला.
श्रीनगर : पीडीपीच्या अध्यक्षा आणि जम्मू- काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी बुधवारी आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी अनंतनाग मतदार संघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी पुन्हा एकदा भारत- पाकिस्तान मुद्द्यावर वक्तव्य करत मोदी सरकारच्या काही धोरणांवर इशारा साधला. २०२० पर्यंत जम्मू - काश्मीर हा भारताचा भाग नसेल, अशा आशयाचं वक्तव्य करत मुफ्ती यांनी सर्वांचं लक्ष वेधलं.
जर अमित शहा कलम ३७० रद्द करण्याच्या विचारात असतील आणि या भागात प्रवेश मिळवण्याच्या काही अटी रद्द करण्यात आल्या तर, भारताशी असणारं जम्मू- काश्मीरचं नातं संपुष्टात येईल, असं मुफ्ती यांनी स्पष्ट केलं. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या वक्तव्यावर निशाणा साधत त्यांनी आपलं मत ठामपणे मांडलं. ३५ A भारतीय संविधानातून रद्द करण्याविषयीच्या त्यांच्या वक्तव्याला मुफ्ती यांनी यावेळी अधोरेखित केलं.
फक्त पाकिस्तान मुद्द्यावरच लक्ष न देता या भागातील बेरोजगारी, बिघडलेली अर्थव्यवस्था या गोष्टींवरही भाजपने लक्ष देणं अपेक्षित आहे. या निवडणुकांमध्ये मात्र या सर्व समस्यांचा विसर पडला असून, इथे विभागजनाच्या राजकारणाचं वर्चस्व दिसत असल्याचं म्हणत त्यांनी मोदी सरकारच्या काही धोरणांवर निशाणा साधला. यापूर्वीही मुफ्ती यांनी कलम ३७०शी संबंधित काही लक्षवेधी वक्त्वय केल्याचं पाहायला मिलालं होतं.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावरही दिली प्रतिक्रिया
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे काश्मीरमध्ये ते सैन्यदलाच्या सहकार्याने काम करतील असं सांगण्यात आलं आहे. शिवाय AFSPA वर पुनर्विचार करणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या घोषणापत्रात त्याच सर्व गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत, ज्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी भाजपशी युती करताना मांडल्या होत्या ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.