मुंबई  : गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. पेट्रोल-डिझेलचे (Petrol diesel price) दर सातत्याने वाढत आहे. पेट्रोल डिझेलने शंभरी गाठल्यानंतर केंद्र सरकारने पेट्रोलच्या दरा संबंधी एक महत्वाची घोषणा केली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींत सातत्याने होणार्‍या वाढीमुळे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी होत आहे. आता सरकारनेही तसे संकेत  दिले आहेत. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावर चर्चा होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.


जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी कक्षेत आणले गेले आणि जास्तीत जास्त 28 टक्के स्लॅबमध्ये ठेवले तर त्यांची किंमत आताच्या किमतीच्या तुलनेत कमालीची खाली येऊ शकते.


पेट्रोलच्या किंमतीवर 60 टक्के तर डिझेलच्या किंमतीवर 54 टक्के कर राज्य आणि केंद्रीय आकारत. राज्ये त्यांच्या गरजेनुसार पेट्रोल व डिझेलवर ad velorem tax, सेस, उपकर लावतात.


केंद्र आणि राज्यांच्या कर उत्पन्नाचा एक मोठा भाग सेल्स टैक्स किंवा व्हॅटद्वारे येतो. म्हणुनच केंद्र सरकार  आता पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार करतांना दिसत आहे.


मुंबईत आज पेट्रोल दर 97.57 रुपये असुन डिझेलचा भाव 88.60 रुपये आहे. दिल्लीत काल पेट्रोलची किंमत 91.17 रुपये  तर डिझेलची किंमत 81.47 रुपये होती.


पण पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आल्यानंतर दिल्लीत त्यांची किंमत अनुक्रमे 47.65 आणि 48.29 रुपये असू शकते.


एसबीआयच्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या अहवालानुसार पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेले तर पेट्रोलची किंमत 75 रुपये प्रतिलिटर तर डिझेल 68 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत येऊ शकते.