नवी दिल्ली : देशात पुन्हा महागाईचा भडका उडण्याचे संकेत मिळत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेल दरात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. पेट्रोल ८५ रुपयांवर पोहोचलेय. दरम्यान, इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये काही तोडगा निघू शकतो. दोन दिवसापूर्वीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इंधनावरील उत्पादनशुल्क कमी करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, पेट्रोल आण डिझेल दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने महागाईला निमंत्रण मिळालेय. त्याचाच एक भाग म्हणून १ जूनपासून एसटीची दर वाढीचे संकेत मिळाले आहेत. तसेच वाहतूक खर्च वाढल्याने मालभाड्यातही वाढीचे संकेत मिळत आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आधीच महागाईने होरपळणाऱ्यांना पुन्हा एकदा इंधन दरवाढीचा दणका मिळालाय. आज सलग दहाव्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ३० पैशांची वाढ झाली. सध्या मुंबईत प्रतिलिटर पेट्रोलचे दर ८४.९९ म्हणजे ८५ रुपये तर डिझेलचा ७२.७६ म्हणजे ७३ रुपये आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या या वाढत्या किंमतीमुळे संपूर्ण देशात संताप व्यक्त होत आहे. मोदी सरकारने हेच का अच्छे दिन दाखवलेत, अशी टीका होताना दिसत आहे. इंधनाच्या या वाढत्या दरांमुळे महागाई सुद्धा भडकू शकते, त्यामुळे खर्चात अधिक वाढ होऊ शकते, यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.


दरम्यान, सातत्याने या इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये काही तोडगा निघू शकतो. दोन दिवसापूर्वीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इंधनावरील उत्पादनशुल्क कमी करण्याचे संकेत दिले होते. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी नव्या फॉर्म्युल्यावर विचार सुरु असल्याची माहिती भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी दिली. मात्र, मोदी सरकारने सामान्यांना दिलासा देण्याऐवजी महागाईचे चटके जाणवू देत आहे, अशी टीका करण्यात येत आहे.
 
दरम्यान, देशात पेट्रोल-डिझेल महाग असले तरी घरगुती वापराचा एलपीजी गॅस शेजारी देशांच्या तुलनेत स्वस्त आहे. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलवर भारताइतका कर आकारला जात नसल्यामुळे तिथे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किंमतीमध्ये विविध करांचा समावेश झाल्यामुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढतात. पेट्रोलच्या किंमतीमध्ये करांचा वाटा ५० टक्के तर डिझेलच्या किंमतीमध्ये ४० टक्के करांचा वाटा असल्याने ही दरवाढ होत आहे, असे सांगण्यात येत आहे.